सरकारी योजना विभागात भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी सुरू केलेल्या विविध योजनांची, धोरणांची आणि उपक्रमांची माहिती दिली जाते. या विभागात शिक्षण, आरोग्य, शेती, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा इत्यादी क्षेत्रांशी संबंधित योजनांचे तपशीलवार वर्णन केलेले आहे. यामध्ये योजनांचा उद्देश, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि लाभांची माहिती मिळू शकते.
पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेद्वारे गहाणमुक्त शिक्षण कर्ज आणि व्याज सवलत; मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचं स्वप्न आता सहजसाध्य!
सरकारने नवीन वीज नियम लागू केले असून स्मार्ट मीटर, वीज बिल माफी योजना आणि सौर ऊर्जा वापराच्या उपक्रमांद्वारे ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
नोव्हेंबर 2024 पासून रेशन वितरणातील नवे नियम लागू झाले असून, रेशन कार्डधारकांना अडीच किलो तांदूळ व गहू मिळणार आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली असून, अंतिम तारीख पाण्यासाठी संपूर्ण लेख वाचा.
नवीन वेळापत्रकानुसार मुदतवाढ खालीलप्रमाणे आहे:
सरकारकडून सध्या रेशन कार्डधारकांची तपासणी सुरू आहे. अपात्र ठरलेल्या व्यक्तींवर दंड आणि तुरुंगवासाची कारवाई होऊ शकते. अपात्रतेचे निकष म्हणजे, वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागात २ लाख आणि शहरी भागात ३ लाखांपेक्षा जास्त असणे, सरकारी नोकरीत असणे, १०० स्क्वेअर यार्डपेक्षा जास्त जमीन असणे किंवा परवाना असलेले शस्त्र बाळगणे. या निकषांमध्ये बसणाऱ्यांनी कायदेशीर समस्या टाळण्यासाठी आपले रेशन कार्ड स्वेच्छेने परत करणे उचित आहे. सरकार गरजूंसाठी असलेल्या या योजनेचा गैरवापर थांबवण्यासाठी हे कठोर पावले उचलत आहे.
रेशन कार्ड धारकांसाठी नवे नियम: तांदळा-गव्हाच्या वाटपात बदल नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी 1 नोव्हेंबरपासून केंद्र सरकारने रेशन कार्ड धारकांसाठी नियमांमध्ये बदल करत नवीन नियम लागू केले आहेत. हे बदल विशेषतः तांदळा आणि गव्हाच्या वाटपावर केंद्रित आहेत. यामुळे, रेशन कार्ड धारकांना दोन्ही धान्याचे समसमान वाटप करण्यात येणार आहे. नवीन वाटपाचे नियम आधीच्या नियमांनुसार, रेशन कार्ड धारकांना 3 … Read more
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धनतेरसच्या दिवशी देशाला एक महत्वाची घोषणा केली, ज्यामध्ये ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (AB PM-JAY) चा विस्तार करण्यात आला आहे. या योजनेच्या अंतर्गत, 70 वर्षांवरील व्यक्तींना पाच लाख रुपयांचा मोफत विमा उपलब्ध होणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्न गटाची कोणतीही मर्यादा नाही, त्यामुळे गरीब, मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत सर्व गटातील लोक याचा … Read more
राज्यातील महिलांसाठी सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री “माझी लाडकी बहीण” योजनेतून पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. मात्र, या योजनेवर विरोधकांकडून टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की ही योजना मतांच्या स्वार्थासाठी सुरू केली असून, लोकसभा निवडणुकीत अपयश आल्यावरच सत्ताधाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर देताना सांगितले … Read more
“माझी लाडकी बहीण” योजना महाराष्ट्रातील महिलांसाठी मोठ्या सन्मानाचा उपक्रम आहे. या योजनेची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली होती. या योजनेअंतर्गत जुलै महिन्यापासून राज्यातील महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचा सन्माननिधी देण्यात येत आहे. नुकतेच, पाडव्याच्या मुहूर्तावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डिसेंबर महिन्याच्या निधीबाबत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. त्यांनी … Read more
कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत पेन्शन आणि भविष्यातील लाभ ईपीएफओ म्हणजे काय? ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधी संघटना) अंतर्गत भारतातील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफ (प्रॉविडंट फंड) अर्थात भविष्य निधी नियोजित केला जातो. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारातून एक ठरावीक रक्कम बाजूला काढली जाते आणि ती रिटायरमेंट फंडासाठी जमा केली जाते. यामध्ये संकलित झालेल्या निधीचा लाभ कर्मचाऱ्याला भविष्यात मिळतो, … Read more