सरकारी योजना विभागात भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी सुरू केलेल्या विविध योजनांची, धोरणांची आणि उपक्रमांची माहिती दिली जाते. या विभागात शिक्षण, आरोग्य, शेती, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा इत्यादी क्षेत्रांशी संबंधित योजनांचे तपशीलवार वर्णन केलेले आहे. यामध्ये योजनांचा उद्देश, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि लाभांची माहिती मिळू शकते.
सोलर रूफटॉप सबसिडी योजना: आजच्या काळात वीज बिलामध्ये होणारी वाढती किंमत प्रत्येकाच्या खिशावर भार टाकत आहे. विशेषत: घरगुती वापरासाठी वीज बिलाच्या वाढीमुळे अनेकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. यावर उपाय म्हणून सरकारने सोलर रूफटॉप सबसिडी योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना घराच्या छतावर सोलर पॅनल बसवण्यासाठी 40% पर्यंत सबसिडी मिळणार आहे, ज्यामुळे वीज … Read more
2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) सुरू केली होती. या योजनेचा उद्देश देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग सेवेशी जोडणे आणि आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करणे होता. जन धन योजनेअंतर्गत, देशभरात लाखो लोकांची बँक खाती उघडली गेली, जी ‘जन धन खाती’ म्हणून ओळखली जातात. 2014 च्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत, 10.5 कोटी जन धन खाती … Read more
देशातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी रेशन कार्ड एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. यामुळे लोकांना केवळ अन्न मिळत नाही, तर ते आपल्या आरोग्याच्या उपचारांसाठीही ते वापरू शकतात. रेशन कार्डधारकांसाठी आता केंद्र सरकार एक महत्त्वपूर्ण आणि उपयुक्त ॲप लाँच करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे रेशन संबंधित तक्रारींचे सोडवणूक आणखी सोपी होईल. सरकारच्या या ॲपच्या मदतीने 80 कोटींहून अधिक लोक … Read more
मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेवर चालणारे सिंचन पंप सवलतीच्या दरात देऊन, शाश्वत व कमी खर्चिक सिंचनासाठी मदत करते.
केंद्र सरकारने इतक्या वर्षांवरील वरिष्ठ नागरिकांसाठी आयुष्मान भारत योजनेत हेल्थ कव्हरेज वाढवून ₹5 लाखपर्यंत मोफत उपचार उपलब्ध केले आहेत.
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी Ayushman Vaya Vandana Card मिळवण्याची प्रक्रिया आणि त्याचे महत्त्व याबद्दल संपूर्ण माहिती.
पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेद्वारे गहाणमुक्त शिक्षण कर्ज आणि व्याज सवलत; मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचं स्वप्न आता सहजसाध्य!
सरकारने नवीन वीज नियम लागू केले असून स्मार्ट मीटर, वीज बिल माफी योजना आणि सौर ऊर्जा वापराच्या उपक्रमांद्वारे ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
नोव्हेंबर 2024 पासून रेशन वितरणातील नवे नियम लागू झाले असून, रेशन कार्डधारकांना अडीच किलो तांदूळ व गहू मिळणार आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली असून, अंतिम तारीख पाण्यासाठी संपूर्ण लेख वाचा.
नवीन वेळापत्रकानुसार मुदतवाढ खालीलप्रमाणे आहे: