देशातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी रेशन कार्ड एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. यामुळे लोकांना केवळ अन्न मिळत नाही, तर ते आपल्या आरोग्याच्या उपचारांसाठीही ते वापरू शकतात. रेशन कार्डधारकांसाठी आता केंद्र सरकार एक महत्त्वपूर्ण आणि उपयुक्त ॲप लाँच करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे रेशन संबंधित तक्रारींचे सोडवणूक आणखी सोपी होईल. सरकारच्या या ॲपच्या मदतीने 80 कोटींहून अधिक लोक रेशनशी संबंधित त्यांच्या समस्यांचा निराकरण करू शकतील.
केंद्र सरकारने 2019 मध्ये “वन नेशन वन रेशन कार्ड” (ONORC) योजना सुरू केली, ज्याचा मुख्य उद्देश देशभरातील स्थलांतरित कामगारांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. या योजनेच्या अंतर्गत, रेशन कार्ड धारक देशभरातील कोणत्याही शिधापत्रिकेच्या दुकानावरून अन्न मिळवू शकतात, ज्यामुळे त्यांना स्थानिकतेच्या बंधनाशिवाय अन्न मिळवता येते. या योजनेचा लाभ देशभरातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळतो.
ताज्या सुधारणा आणि नियमांची माहिती:
केंद्र सरकारने रेशन कार्ड संबंधित नियमांमध्ये काही महत्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. 1 नोव्हेंबर 2024 पासून नवीन गाइडलाईन्स लागू करण्यात आल्या आहेत. या नव्या नियमांनुसार, जर एखाद्या रेशन कार्डधारकाचे ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन) झाले नसेल, तर त्यांना रेशनवर धान्य मिळणार नाही. ई-केवायसी करण्याची प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आले आहे, आणि ती 31 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण केली जाऊ शकते. यानंतर ई-केवायसी करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार नाही.
“वन नेशन वन रेशन कार्ड” (ONORC) योजनेचे महत्त्व:
ONORC योजना भारतातील अन्न सुरक्षा योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या योजनेमुळे, रेशन कार्ड धारकांना देशभरातील कोणत्याही शिधापत्रिकेच्या दुकानावरून अन्न मिळवता येते. हे काम ePoS (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल) उपकरणांच्या माध्यमातून होऊ शकते, जे स्थानिक PDS (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) केंद्रांना जोडले जातात. प्रत्येक लाभार्थ्याचा आधार क्रमांक त्यांच्या रेशन कार्डाशी जोडला जातो, जेणेकरून त्यांच्या अन्न हक्कांची पूर्तता सोप्या पद्धतीने होईल.
**नवीन ॲपचे फायदे:**
केंद्र सरकारच्या आगामी रेशन ॲपद्वारे लोकांना विविध फायदे मिळणार आहेत. हे ॲप रेशन कार्डधारकांना त्यांच्या तक्रारी, अडचणी, आणि रेशन संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी एक सहज उपाय प्रदान करेल. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या अन्न आणि इतर आरोग्य संबंधित अधिकारांची कार्यवाही त्वरित केली जाऊ शकते.
केंद्र सरकारने या ॲपच्या माध्यमातून रेशन कार्डधारकांसाठी अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम सेवा सुनिश्चित केली आहे. यामुळे लोकांना त्यांच्या अन्न हक्कांची सहजपणे पूर्तता होईल आणि ते आपल्या सर्व प्रकारच्या समस्यांचे त्वरित समाधान करू शकतील.
केंद्र सरकारने रेशन कार्डधारकांसाठी रेशन ॲप लाँच करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जे रेशन कार्डधारकांना अनेक फायदे देईल. यामुळे देशभरातील नागरिकांना त्यांच्या रेशन संबंधित तक्रारी सोडवण्यासाठी एक उत्कृष्ट साधन मिळेल. याशिवाय, नवीन ई-केवायसी नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे रेशन कार्डधारकांना अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित सेवा मिळेल.
