सरकारी योजना विभागात भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी सुरू केलेल्या विविध योजनांची, धोरणांची आणि उपक्रमांची माहिती दिली जाते. या विभागात शिक्षण, आरोग्य, शेती, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा इत्यादी क्षेत्रांशी संबंधित योजनांचे तपशीलवार वर्णन केलेले आहे. यामध्ये योजनांचा उद्देश, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि लाभांची माहिती मिळू शकते.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत सुरू झालेल्या मॉडेल सौर ग्राम स्पर्धेत महाराष्ट्रातील ६३ गावांची निवड. विजेत्या गावाला मिळणार १ कोटींचं केंद्र सरकारकडून अनुदान.
आता शिक्षण कर्जासाठी बँकेत फेऱ्या मारण्याची गरज नाही! जन समर्थ पोर्टलच्या माध्यमातून फक्त १५ दिवसांत ऑनलाईन शिक्षण कर्ज मंजूर होणार. अर्ज प्रक्रिया, पात्रता, आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती येथे वाचा.
सुरक्षित निवृत्ती योजना शोधत आहात? ही शक्तिशाली पेन्शन योजना निवृत्तीनंतर दरमहा ₹२०,५०० देते. शीर्ष ५ फायदे आणि पात्रता तपशील शोधा.
कोल्हापूर डाक विभागात ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत 2.43 लाख महिलांनी खाती उघडली. फक्त आधार कार्डवर खाते उघडण्यामुळे महिलांचा डाक विभागाकडे कल वाढला आहे. वाचा सविस्तर
महाराष्ट्र सरकार महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सरकारी रुग्णालयांना मिळणारा निधी १२% वरून ५०% करण्याच्या तयारीत आहे. तामिळनाडू पॅटर्ननुसार हा निर्णय रुग्ण आणि रुग्णालयांना अधिक लाभ देणारा ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! जन समर्थक KCC पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय ऑनलाइन पीक कर्ज मिळणार आहे. पूर्ण माहिती जाणून घ्या.
अंगणवाडी सेविकांना पेन्शन आणि ग्रॅज्युइटी मिळण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली. मानधन आणि इतर मागण्यांबाबतही चर्चा.
महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत खरीप 2025 हंगामासाठी सुधारित विमा धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. बदलत्या हवामानामुळे वारंवार होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाताना, शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेचे कवच मिळावे यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरते.
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! केंद्र सरकारची PM-KISAN योजना आणि राज्य सरकारची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ₹12,000 थेट खात्यात दिले जातात. पण, यासाठी काही महत्त्वाच्या अटींचे पालन आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ५८,७०० हून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला असून त्यांच्या वसतिगृह भत्त्यात लक्षणीय वाढ केली आहे. सध्या ४९० शासकीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता निर्वाह भत्ता, आहार भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्य भत्त्याच्या स्वरूपात अधिक रक्कम मिळणार आहे. ही वाढ महागाई आणि विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे.