महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत खरीप 2025 हंगामासाठी सुधारित विमा धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. बदलत्या हवामानामुळे वारंवार होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाताना, शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेचे कवच मिळावे यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरते.
🌾 योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये
1. विमा योजना कोणासाठी?
सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 2025 साठी महाराष्ट्रातील सर्व कर्जदार आणि गैर-कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे. ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक असून कोणत्याही शेतकऱ्याने सहभाग घेऊ शकतो. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी AgriStack नोंदणी क्रमांक प्राप्त करणे आणि ई‑पिक पाहणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया केल्यानंतर शेतकरी Common Service Centre (CSC) किंवा अधिकृत पोर्टलवरून अर्ज करू शकतात. नैसर्गिक आपत्तींमुळे उत्पादनात झालेल्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देणारी ही योजना, शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते.
- कर्जदार व गैर-कर्जदार दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी
- अर्ज ऐच्छिक; सहभागी होण्यासाठी AgriStack नोंदणी क्रमांक व ई‑पिक पाहणी आवश्यक
2. अर्ज प्रक्रिया
खरीप 2025 साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२५ आहे. अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असून शेतकरी CSC केंद्र, बँक, किंवा अधिकृत वेबसाइट www.pmfby.gov.in वरून अर्ज करू शकतात. अर्ज करताना AgriStack नोंदणी क्रमांक आणि ई‑पिक पाहणी अनिवार्य आहे. CSC केंद्रातून अर्ज केल्यास फक्त ₹४० फी लागते; याशिवाय कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारता येणार नाही. अर्जादरम्यान आधार क्रमांक, बँक तपशील आणि पीक संबंधित माहिती अचूक भरावी लागते. चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज अमान्य ठरू शकतो.
- अर्ज अंतिम तारीख: ३१ जुलै २०२५
- अर्ज CSC केंद्र, बँक किंवा www.pmfby.gov.in वरून करता येतो
- CSC मार्फत अर्जावर ₹४० फी; इतर कोणतीही रक्कम देऊ नका
📋 पिकांची यादी व संरक्षित रक्कम
पिकांची यादी व संरक्षित रक्कम (100 शब्दांत):
खरीप 2025 साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत विमाधारित पिकांमध्ये भात (धान), ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग, तीळ, कारळे, कापूस आणि कांदा (निर्धारित क्षेत्रांमध्ये) यांचा समावेश आहे. या पिकांसाठी संरक्षित रक्कम हेक्टरी ₹32,000 ते ₹68,000 दरम्यान असून शेतकऱ्यांचा हप्ता ₹80 ते ₹3,400 इतका आहे. उदाहरणार्थ, भातासाठी संरक्षित रक्कम ₹49,000 ते ₹61,000 आणि हप्ता ₹122.50 ते ₹1,220 दरम्यान आहे. जिल्हानिहाय संरक्षित रक्कम आणि हप्त्याचे प्रमाण वेगवेगळे असू शकते. योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई थेट खात्यावर जमा केली जाते.
पिकाचे नाव संरक्षित रक्कम (₹/हेक्टर) शेतकऱ्याचा हप्ता (₹/हेक्टर) भात ₹49,000 – ₹61,000 ₹122.50 – ₹1,220 कापूस ₹35,000 – ₹60,000 ₹87.50 – ₹1,800 कांदा ₹68,000 ₹170 – ₹3,400 सोयाबीन ₹32,000 – ₹45,000 ₹80 – ₹900 तूर ₹39,000 – ₹52,000 ₹97.50 – ₹1,040
नोंद: जिल्ह्यानुसार किंमतीत फरक शक्य
💰 नुकसान भरपाई कशी मिळेल?
खरीप 2025 साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी उत्पादनात ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झालेली असावी. नुकसान भरपाईची गणना उंबरठा उत्पादन (Threshold Yield) आणि प्रत्यक्ष उत्पादन (Actual Yield) यांच्या फरकावर आधारित केली जाते. सूत्र: (उंबरठा उत्पादन – प्रत्यक्ष उत्पादन) ÷ उंबरठा उत्पादन × संरक्षित रक्कम. ही भरपाई थेट शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाते. उत्पादन मूल्यांकनासाठी शासन पद्धती, प्रयोगशाळा चाचण्या, रिमोट सेन्सिंग, आणि मोबाईल अ‍ॅप आधारित नोंदी वापरल्या जातात. चुकीची माहिती दिल्यास भरपाई नाकारली जाऊ शकते.
- ७०% जोखमीच्या स्तरावर नुकसान भरपाई
- थ्रेशोल्ड उत्पादनाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष उत्पादनाचं मूल्यांकन
- नुकसान भरपाई थेट आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा
सूत्र: नुकसान भरपाई = (उंबरठा उत्पादन – प्रत्यक्ष उत्पादन) ÷ उंबरठा उत्पादन × संरक्षित रक्कम
🏢 कोणते जिल्हे कोणत्या विमा कंपनीअंतर्गत?
**भारतीय कृषी विमा कंपनी (AIC)**
कव्हरेज: अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा, वाशीम, बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार, परभणी, वर्धा, नागपूर, नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली
ICICI Lombard जनरल इन्शुरन्स कंपनी
कव्हरेज: लातूर, धाराशिव (उसामपूर), बीड
- AIC (भारतीय कृषी विमा कंपनी) – नाशिक, नागपूर, अहमदनगर, पुणे
- ICICI Lombard – लातूर, धाराशिव, बीड
- HDFC Ergo – कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी
⚠️ महत्त्वाच्या सूचना
खरीप 2025 साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबींची नोंद घ्यावी. AgriStack नोंदणी आणि ई‑पिक पाहणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे; अन्यथा भरपाई नाकारली जाऊ शकते. अर्ज करताना दिलेली माहिती अचूक असावी, अन्यथा शेतकऱ्याचे नाव ५ वर्षांसाठी काळ्या यादीत समाविष्ट होऊ शकते. CSC केंद्रातून अर्ज करताना फक्त ₹४० अधिकृत शुल्क आकारले जाते – अतिरिक्त पैसे देऊ नयेत. भरपाई थेट आधार संलग्न बँक खात्यात जमा होते, त्यामुळे खाते व आधार माहिती अद्ययावत असणे गरजेचे आहे.
- चुकीची माहिती दिल्यास शेतकरी ५ वर्षांसाठी “काळ्या यादीत”
- ई‑पिक पाहणी नसल्यास भरपाई नाकारली जाऊ शकते
- विमा कंपनीने वेळेत भरपाई न दिल्यास तक्रार करण्याचा अधिकार आहे
📞 संपर्क व मदत
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना अधिक माहिती व तांत्रिक सहाय्यासाठी खालील माध्यमांचा उपयोग करता येईल.
अधिकृत वेबसाइट: www.pmfby.gov.in
हेल्पलाइन क्रमांक: 14447 (सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 दरम्यान कार्यरत)
स्थानिक CSC केंद्र, तालुका कृषी अधिकारी, किंवा जिल्हा कृषी कार्यालय येथे भेट देऊन माहिती मिळवता येईल.
अर्ज स्थिती, नुकसान भरपाई, आणि ई‑पिक पाहणीबाबत शंका असल्यास अधिकृत पोर्टलवर लॉगिन करून तपासणी करता येते.
शंका व अडचणीसाठी जवळच्या कृषी सेवा केंद्राशी त्वरित संपर्क साधा.
🧑🌾 निष्कर्ष
सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक आणि हवामान जोखमीपासून संरक्षण देणारी योजना आहे. शासनाच्या या पुढाकारामुळे शेतकरी अधिक सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर होतील. अर्ज प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून विमा संरक्षणाचा लाभ घ्या.
NewsViewer.in वर अशीच महत्त्वाची शेतकरी माहिती मिळवत राहण्यासाठी आमचा WhatsApp चॅनेल जॉइन करा!