केंद्र सरकारने सोमवारी कायम खाते क्रमांक (पॅन) प्रकल्पाची दुसरी आवृत्ती जाहीर केली असून, या प्रकल्पांतर्गत पॅनला सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी सामान्य व्यवसाय अभिज्ञापक म्हणून वापरले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक घडामोडींविषयी मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
प्राप्तिकर विभागाचा १,४३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मान्य केल्याची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. या प्रकल्पामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित करदात्यांसाठी जलद, दर्जेदार आणि सुलभ सेवा उपलब्ध होतील.
पॅन २.० प्रकल्पाचे अनेक फायदे आहेत. सत्य आणि डेटा सुसंगततेचा एकच स्रोत तयार होईल, पर्यावरणस्नेही प्रक्रिया राबवली जाईल आणि खर्चाचे इष्टतमीकरण साधले जाईल. याशिवाय पायाभूत सुविधांची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता वाढेल, असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
सध्या भारतात ७८ कोटी पॅन कार्डे जारी करण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये ९८ टक्के पॅन कार्ड वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
हा प्रकल्प देशातील कर प्रणालीत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लक्षणीय बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
- केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025: 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त, नवीन कर प्रणालीत मोठी सवलत
- अल्लू अर्जुनच्या घरावर हल्ला: वादग्रस्त घटनांमुळे सुपरस्टारने घेतला मोठा निर्णय
- जैसलमेरमध्ये जीएसटी परिषदेची बैठक; दरांमध्ये महत्त्वाचे बदल, महागाईचा भार वाढला
- तुम्ही पाहायलाच हवेत: 2024 चे 10 दमदार हिंदी सिनेमे
- मुंबई आणि टीम इंडियाला अलविदा, पृथ्वी शॉ या देशासाठी खेळणार विश्वचषक!