शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! 2024 पिक विमा भरपाईसाठी 1028 कोटींचा निधी वितरीत
2024 च्या खरीप हंगामातील प्रलंबित पिक विमा भरपाईसाठी राज्य सरकारकडून 1028 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
सरकारी योजना विभागात भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी सुरू केलेल्या विविध योजनांची, धोरणांची आणि उपक्रमांची माहिती दिली जाते. या विभागात शिक्षण, आरोग्य, शेती, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा इत्यादी क्षेत्रांशी संबंधित योजनांचे तपशीलवार वर्णन केलेले आहे. यामध्ये योजनांचा उद्देश, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि लाभांची माहिती मिळू शकते.
2024 च्या खरीप हंगामातील प्रलंबित पिक विमा भरपाईसाठी राज्य सरकारकडून 1028 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
EPFO कडून 2024-25 साठी 8.25% व्याजदर जाहीर; 97% कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पीएफ व्याज वेळेपूर्वी जमा, तुमच्या खात्यात रक्कम आली का ते लगेच तपासा!
माझी लाडकी बहिण योजनेत हजारो महिलांची नावे अपात्र ठरवून यादीतून वगळण्यात आली आहेत. आता तुमचे नाव आहे की नाही ते ऑनलाईन तपासा.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत सुरू झालेल्या मॉडेल सौर ग्राम स्पर्धेत महाराष्ट्रातील ६३ गावांची निवड. विजेत्या गावाला मिळणार १ कोटींचं केंद्र सरकारकडून अनुदान.
आता शिक्षण कर्जासाठी बँकेत फेऱ्या मारण्याची गरज नाही! जन समर्थ पोर्टलच्या माध्यमातून फक्त १५ दिवसांत ऑनलाईन शिक्षण कर्ज मंजूर होणार. अर्ज प्रक्रिया, पात्रता, आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती येथे वाचा.
सुरक्षित निवृत्ती योजना शोधत आहात? ही शक्तिशाली पेन्शन योजना निवृत्तीनंतर दरमहा ₹२०,५०० देते. शीर्ष ५ फायदे आणि पात्रता तपशील शोधा.
कोल्हापूर डाक विभागात ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत 2.43 लाख महिलांनी खाती उघडली. फक्त आधार कार्डवर खाते उघडण्यामुळे महिलांचा डाक विभागाकडे कल वाढला आहे. वाचा सविस्तर
महाराष्ट्र सरकार महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सरकारी रुग्णालयांना मिळणारा निधी १२% वरून ५०% करण्याच्या तयारीत आहे. तामिळनाडू पॅटर्ननुसार हा निर्णय रुग्ण आणि रुग्णालयांना अधिक लाभ देणारा ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! जन समर्थक KCC पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय ऑनलाइन पीक कर्ज मिळणार आहे. पूर्ण माहिती जाणून घ्या.
अंगणवाडी सेविकांना पेन्शन आणि ग्रॅज्युइटी मिळण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली. मानधन आणि इतर मागण्यांबाबतही चर्चा.