केंद्र सरकारने सोमवारी कायम खाते क्रमांक (पॅन) प्रकल्पाची दुसरी आवृत्ती जाहीर केली असून, या प्रकल्पांतर्गत पॅनला सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी सामान्य व्यवसाय अभिज्ञापक म्हणून वापरले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक घडामोडींविषयी मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
प्राप्तिकर विभागाचा १,४३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मान्य केल्याची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. या प्रकल्पामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित करदात्यांसाठी जलद, दर्जेदार आणि सुलभ सेवा उपलब्ध होतील.
पॅन २.० प्रकल्पाचे अनेक फायदे आहेत. सत्य आणि डेटा सुसंगततेचा एकच स्रोत तयार होईल, पर्यावरणस्नेही प्रक्रिया राबवली जाईल आणि खर्चाचे इष्टतमीकरण साधले जाईल. याशिवाय पायाभूत सुविधांची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता वाढेल, असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
सध्या भारतात ७८ कोटी पॅन कार्डे जारी करण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये ९८ टक्के पॅन कार्ड वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
हा प्रकल्प देशातील कर प्रणालीत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लक्षणीय बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
- टेस्ला शोरूम उद्घाटनावरुन आदित्य ठाकरेंचा सवाल – “२५ लाखांची कार ६० लाखांना, जबाबदार कोण?”
- महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल लांबला
- TAIT 2025 परीक्षेसंदर्भात महत्वाची सूचना: व्यावसायिक अर्हतेचे प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर करणे बंधनकारक – महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे प्रसिध्दीपत्रक
- Vivo X200 FE भारतात लॉन्च: डायरेक्ट अ‍ॅपलसोबत स्पर्धा? Samsung आणि गुगलने ही घेतला धसका
- TAIT 2025 परीक्षा : B.Ed Appeared उमेदवारांसाठी महत्त्वाची सूचना, गुणपत्रक पाठवण्यास…