ई पीक पाहणी ॲप 2025: मोबाईलवरून पिकांची नोंदणी कशी करायची? जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
ई पीक पाहणी ॲप 2025 द्वारे शेतकरी मोबाईलवरून पिकांची नोंदणी करू शकतात. जाणून घ्या ॲप डाउनलोड, नोंदणी प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि या योजनेचे फायदे.
शेतकरी योजना
महाराष्ट्रात कर्जमाफी होणार पण सर्वांची नाही; जाणून घ्या प्रमुख निकष
महाराष्ट्रात कर्जमाफी होणार पण सरसकट नाही. फक्त गरजू शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळेल. जाणून घ्या नेमके निकष कोणते असू शकतात.
पिक विमा 2025: 3,200 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा, तुमचे नाव यादीत आहे का? लगेच चेक करा
पिक विमा योजना 2025 अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३,२०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. तुमचे नाव यादीत आहे का? लगेच चेक करा.
Ration Card: शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! धान्याऐवजी थेट पैसे मिळणार, जाणून घ्या सविस्तर माहिती
महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय! आता धान्याऐवजी पिवळ्या शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना दरमहा थेट १७० रुपये खात्यावर जमा होणार आहेत. जाणून घ्या कोणाला मिळणार लाभ आणि कसा मिळणार फायदा.
दूध व्यवसायासाठी २० लाख कर्ज व ७ लाख अनुदान; जिल्हा बँकेचा प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात सहभाग
कोल्हापूर जिल्हा बँकेचा प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात सहभाग; दूध व्यवसायासाठी २० लाख कर्ज व ७ लाख अनुदान मिळणार. हसन मुश्रीफ यांच्या राजीनाम्यावर बैठकीत पडदा.
Prime Minister’s Crop Insurance Scheme: खरीप 2025 साठी सुधारित पीक विमा योजना जाहीर; शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत खरीप 2025 हंगामासाठी सुधारित विमा धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. बदलत्या हवामानामुळे वारंवार होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाताना, शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेचे कवच मिळावे यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरते.
📌 फार्मर आय.डी. तयार करणे आता अनिवार्य – शेतकरी बांधवांनी तत्काळ पावले उचला
तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाकडून सर्व शेतकरी बांधवांना फार्मर आय.डी. तयार करण्याचे आवाहन. शेतकरी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आय.डी. अनिवार्य. आवश्यक कागदपत्रे, नुकसान टाळण्यासाठी त्वरित नोंदणी करा.
महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय: शेतीच्या जमिनीच्या वाटपासाठी दस्तनोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ
मुंबई, ३० जून २०२५: शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेत महाराष्ट्र सरकारने आता शेतीच्या जमिनीच्या वाटपासाठी (Partition Deed) दस्तनोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, जमिनीच्या वाटपासंबंधीचे वादही कमी होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी काय होते? या अगोदर जमिनीच्या वाटपासाठी १% दस्तनोंदणी शुल्क (कमाल ₹३०,००० … Read more