जीआर म्हणजे शासन निर्णय. हा एक अधिकृत दस्तऐवज असून त्याद्वारे राज्य सरकार महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करते. मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार नवीन जीआर काढणार असून त्याचा आरक्षणाच्या प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पायाभूत प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कठोर आदेश दिले असून, सर्व प्रकल्पांची प्रगती केवळ ‘सीएम डॅशबोर्ड’वरच नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. वॉररुम बैठकीत ३० प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.
एसईबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण क्षेत्रात मोठा दिलासा; नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट राज्य शासनाने रद्द केली. प्रवेश प्रक्रियेसाठी नवीन परिपत्रक जारी.