महाराष्ट्रात जवळपास ४५,००० बालक दुर्मिळ ‘मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी’ या आजाराने ग्रासले आहेत. महाग उपचार, जागेची कमी व वैद्यकीय मदतीचा अभाव या आजाराचे भय वाढवत आहेत. पालक आणि आरोग्य तज्ञांनी सरकारकडून फिजिओथेरपी केंद्र, जनुकीय तपासणी, पेन्शन योजना आणि शैक्षणिक मदतीची मागणी केली आहे.
सांगली जिल्ह्यातील पतगावात ऑटोमेटेड वाहन फिटनेस टेस्टिंग सेंटर उभारण्याचा निर्णय – ATS चाचण्या पारदर्शक, तंतोतंत आणि जलद रीतीने पार पाडण्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेत आहे. वाहन चालकांसाठी सुविधा, रोड सेफ्टी आणि प्रदूषण नियंत्रण या तिन्हींमध्ये सुधारणा अपेक्षित.
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल : शिक्षकांना सेवेत टिकून राहण्यासाठी व पदोन्नतीसाठी TET उत्तीर्ण होणे आता अनिवार्य. निवृत्तीसाठी पाच वर्षे शिल्लक असलेल्यांनाच सवलत.
उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांच्या अस्पष्ट हस्ताक्षरांविरुद्ध निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे रुग्णांना स्पष्ट औषध नोंदी मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या निर्णयामुळे उपचार प्रक्रियेत सुधारणा आणि रुग्ण सुरक्षा वाढण्याची अपेक्षा आहे.
गणेशोत्सवाच्या तोंडावर फुलांच्या किमतीत जोरदार वाढ—गजरे, माळा आता रू. २५०–४००! जाणून घ्या पुणे, कोल्हापूर, हैदराबाद आणि हुबळीतील बदल.
“पिंक ई‑रिक्शा योजना” महाराष्ट्रातील आदिवासी महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक सबलीकरणाची नवी दिशा देत आहे. राज्य सरकार आणि Kinetic Green यांच्या संयुक्त उपक्रमातून 10,000 पर्यावरणपूरक रिक्षांचे वितरण, प्रशिक्षण आणि चार्जिंग नेटवर्कने हा उपक्रम महिला रोजगार आणि स्वावलंबनाला चालना देतो.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 2025 मधील Wages Code Rules व Industrial Relations Code Rules मान्य करून कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा केली आहे. या नियमांमुळे राज्यातील औद्योगिक व्यवहारात पारदर्शकता व सुशासन वाढण्याची अपेक्षा आहे.
सांगलीत मंत्रालयातील अधिकारी असल्याचा भासवून तीन जणांना आरोग्य सेवक पदावर नोकरी देण्याचे स्वप्न दाखवून ₹5.49 लाखांची फसवणूक — विश्वास आणि नोकरीच्या स्वप्नाचा जाळ — काळजीपूर्वक सत्यापनेची गरज.
शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी – औषधी व सुगंधी वनस्पतींवर शासनाकडून नवे अनुदान जाहीर; प्रतीहेक्टरी खर्चाच्या ४०–५०% अनुदानासाठी आता MahaDBT पोर्टलवर अर्ज करा.
महाराष्ट्र सरकारने नव्याने प्रस्तावित केलेल्या “ECCE अधिनियम‑२०२५” अंतर्गत पूर्व‑प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रात पालक‑पाल्यांच्या मुलाखतीवर बंदी घालण्यात आली असून, नोंदणी अनिवार्य, शिक्षण गुणवत्तेबाबत कठोर नियम व बाल सुरक्षिततेवर विशेष भर दिला जाणार आहे.