मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील सर्व नगर आयुक्त पदांसाठी आता फक्त IAS अधिकाऱ्यांची नियुक्तीच होणार. प्रशासनात सुधारणा, जवाबदेही आणि नागरिकांसाठी उत्तम सेवा देण्यासाठी हा निर्णय कोणत्या प्रकारे परिणाम करेल हे पाहणे महत्वाचे आहे.
नेपालमध्ये सुरू असलेल्या ‘Gen Z’ चळवळीमुळे अनेक भारतीय पर्यटक अडकले आहेत. महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारने नागरिकांना प्रवास विलंबवण्याचा इशारा दिला असून, अद्ययावत मार्गदर्शन आणि मदत सुरू आहे. लेखात पाहा — घटनाक्रम, सल्ले आणि पुढे काय अपेक्षित आहे.
राधाकृष्ण विखे‑पाटील यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाची जबाबदारी स्वीकारत केंद्र व आंदोलनकर्त्यांशी संवेदनशील संवाद साधून पुरवठा केलेला धोरणीय आराखडा रूपांतरित केला आहे; GR मध्ये सुधारणा आणि प्रमाणपत्राधिकार सुधारित करण्यासाठी उपाययोजना केली जात आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नवा जीआर जाहीर केला आहे. मराठा समाजाला आता ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. जाणून घ्या अर्ज करण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या समस्येचा कायदेशीर व संवैधानिक मार्गाने तोडगा काढल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले; OBC आरक्षणाचा सर्वसमावेशक न्याय पाळून आंदोलन समाप्त झाले आहे, असा आश्वास त्यांनी दिला.
मराठा आरक्षण आंदोलन आणखी तीव्र! काँग्रेसने केंद्रावर दिला दबाव; बॉम्बे उच्च न्यायालयाने सरकारवर टाकली जबाबदारी, आणि OBC संघटनांनी स्वतंत्र कोट्याची मागणी केली.
“महाराष्ट्रातून सुरू झालेला ‘चलो दिल्ली’ आंदोलन—50% कर परतफेड मागणी, कर वाटपातील अन्यायावर सरकारकडे संघर्ष.”
“मुंबई उच्च न्यायालयाने आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे‑पाटील यांचा उपोषण किंवा आंदोलन करण्यास मनाई केली आहे. परंतु ते संघर्ष शांततेत आणि कायदेशीर पद्धतीने पुढे नेणार असल्याचा त्यांनी निर्धार व्यक्त केला आहे.”
सुप्रिया सुळे यांनी ‘लाडकी बहिण’ योजनेत अर्ज कश्या निकषांवरून रद्द केले जातात या मुद्यावर सरकारला खुलासा करण्याचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. २५–२६ लाख नामनिर्दोष लाभार्थींच्या यादीतून वगळल्याबद्दल, आणि ₹4,800 कोटींचा धोका असल्याचा आरोप करून, त्यांनी SIT बेस POSITIVE चौकशी, श्वेतपत्रिका आणि CAG अहवाल यांची मागणी केली आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत तब्बल 26 लाख बोगस लाभार्थी असल्याचे राज्य सरकारच्या तपासणीत उघड झाले असून ई-केवायसीद्वारे फेरपडताळणी सुरू करण्यात आली आहे.