“मुंबई उच्च न्यायालयाने आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे‑पाटील यांचा उपोषण किंवा आंदोलन करण्यास मनाई केली आहे. परंतु ते संघर्ष शांततेत आणि कायदेशीर पद्धतीने पुढे नेणार असल्याचा त्यांनी निर्धार व्यक्त केला आहे.”
सुप्रिया सुळे यांनी ‘लाडकी बहिण’ योजनेत अर्ज कश्या निकषांवरून रद्द केले जातात या मुद्यावर सरकारला खुलासा करण्याचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. २५–२६ लाख नामनिर्दोष लाभार्थींच्या यादीतून वगळल्याबद्दल, आणि ₹4,800 कोटींचा धोका असल्याचा आरोप करून, त्यांनी SIT बेस POSITIVE चौकशी, श्वेतपत्रिका आणि CAG अहवाल यांची मागणी केली आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत तब्बल 26 लाख बोगस लाभार्थी असल्याचे राज्य सरकारच्या तपासणीत उघड झाले असून ई-केवायसीद्वारे फेरपडताळणी सुरू करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत आणखी धक्कादायक गैरप्रकार! राज्यभरातील 1183 जिल्हा परिषद कर्मचारी अपात्र असूनही लाभ घेतल्याचे उघड. सरकारने तातडीने कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने सरसकट कर्जमाफीऐवजी केवळ गरजू शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्यभर सर्वेक्षण सुरू होणार असून, प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. शेतकऱ्यांमध्ये या विलंबामुळे नाराजी वाढली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पायाभूत प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कठोर आदेश दिले असून, सर्व प्रकल्पांची प्रगती केवळ ‘सीएम डॅशबोर्ड’वरच नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. वॉररुम बैठकीत ३० प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.
महादेवी हत्तिणीला वनतारामधून परत आणण्याच्या मागणीने कोल्हापूरमध्ये वातावरण तापले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एसटी महामंडळ आता फक्त प्रवासी वाहतूक नव्हे, तर व्यावसायिक इंधन विक्रीत देखील उतरणार आहे. राज्यभरात एसटी पेट्रोल-डिझेल पंप सुरू होणार असून यामुळे महामंडळाला उत्पन्नाचा नवा स्रोत मिळणार आहे.
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान ऑनलाईन रमी खेळल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचं कृषी खाते काढण्यात आलं असून, दत्ता भरणे नवे कृषी मंत्री ठरले आहेत. मंत्रालयाने गुरुवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली.
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय — 31 डिसेंबर 2011 पूर्वीच्या अतिक्रमित जमिनींवर राहणाऱ्यांना मिळणार मालकी हक्क; 30 लाख कुटुंबांना होणार फायदा. बेकायदेशीर प्रमाणपत्रेही होणार रद्द.