राधाकृष्ण विखे‑पाटील यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाची जबाबदारी स्वीकारत केंद्र व आंदोलनकर्त्यांशी संवेदनशील संवाद साधून पुरवठा केलेला धोरणीय आराखडा रूपांतरित केला आहे; GR मध्ये सुधारणा आणि प्रमाणपत्राधिकार सुधारित करण्यासाठी उपाययोजना केली जात आहेत.
महाराष्ट्र कर्जाच्या खाईत हरवले असून विकास धूसर — असा गंभीर आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर केला. त्यांनी मराठा आरक्षण GR चा अर्थ अस्पष्ट असल्यासह OBC वर्गाला मिळणार्‍या वाटपावर देखील प्रश्न उपस्थित केले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की केंद्रीय वैरकपोटी नाही, तर मराठा आरक्षणाच्या मागणीनिमित्तच त्यांच्या संघर्षाचे केंद्रबिंदू आहे. ते मुंबईत उपोषण करत असून सरकारशी संवादासाठी खुले आहेत; मात्र काही कडवट भावना अजून शमन झालेल्या नाहीत.
Meta Description (Excerpt):
शासन निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत छगन भुजबळांनी मंत्रिमंडळ बैठक बंद केली; NCP चे अजित पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल यांची देवगिरीत तातडीची बैठक बोलवली; ओबीसी-मराठा आरक्षणाचा राजकीय वाद वाढला.
ग्रामीण महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वास्तव आणि मराठा आरक्षणाच्या चर्चामागची खरी गरज—प्राथमिक शिक्षण हा खराखुरा आरक्षण आहे. मुलांच्या भविष्याला शिक्षा आणि सुविधा पुरवणे, नाहीतर फक्त राजकीय वाद.
महाराष्ट्र सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नवा जीआर जाहीर केला आहे. मराठा समाजाला आता ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. जाणून घ्या अर्ज करण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या समस्येचा कायदेशीर व संवैधानिक मार्गाने तोडगा काढल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले; OBC आरक्षणाचा सर्वसमावेशक न्याय पाळून आंदोलन समाप्त झाले आहे, असा आश्वास त्यांनी दिला.
जीआर म्हणजे शासन निर्णय. हा एक अधिकृत दस्तऐवज असून त्याद्वारे राज्य सरकार महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करते. मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार नवीन जीआर काढणार असून त्याचा आरक्षणाच्या प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होणार आहे.
मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकार यांच्यात आज सकारात्मक चर्चा झाली. मराठा-कुणबी एकच मान्य करण्यासह आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यावर सहमती झाली आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलन आणखी तीव्र! काँग्रेसने केंद्रावर दिला दबाव; बॉम्बे उच्च न्यायालयाने सरकारवर टाकली जबाबदारी, आणि OBC संघटनांनी स्वतंत्र कोट्याची मागणी केली.