मराठा आरक्षणाचा वाद पुन्हा उफाळून आला असून, “कुनबी” प्रमाणपत्र GR, OBC समुदायातील प्रतिक्रिया, मनोज जरांगे पाटील यांची उपोषणांतील भूमिका, न्यायालयीन सुनावणी आणि राजकीय तणाव या सर्वांचा लढा महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय नकाशावर तरीही ताज्या रूपाने उभा आहे.
महाराष्ट्र सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नवा जीआर जाहीर केला आहे. मराठा समाजाला आता ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. जाणून घ्या अर्ज करण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना.
मराठा आरक्षण आंदोलन आणखी तीव्र! काँग्रेसने केंद्रावर दिला दबाव; बॉम्बे उच्च न्यायालयाने सरकारवर टाकली जबाबदारी, आणि OBC संघटनांनी स्वतंत्र कोट्याची मागणी केली.
मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षण आंदोलनावर मोठा निर्णय दिला आहे. जरांगेंच्या आंदोलनावर मर्यादा घालत ४ वाजेपर्यंत रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी “सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चितकाल आंदोलन करणे” बंद करु नये, असे निर्देश दिले; खारघर येथे पर्यायी ठिकाण सरकारने दिल्यास आंदोलन शांततेने होऊ शकते. पुढील सुनावणी 9 सप्टेंबर 2025.
“मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मंत्रालयाबाहेर उपोषण सुरूवलं आणि आता पाणीही घेणार नाहीत, आंदोलन शहरी जीवनात अडथळे निर्माण करतंय; सरकारकडून कायदेशीर मार्ग शोधण्याचा दबाव वाढतोय.”
मुंबईत मराठा आंदोलन पुन्हा पेटले असून मनोज जरांगे यांच्या बेमुदत उपोषणाने सरकारसमोर संकट उभे राहिले आहे. शरद पवार यांच्या संभाव्य भेटीमुळे सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
“मनोज जरांगे‑पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गणपती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेले मराठा आरक्षण आंदोलन आता दक्षिण मुंबईत उग्र रूप घेत आहे. आजाद मैदानात सुरू असलेले अनिश्चितकालीन उपोषण आणि түрास्त सुरक्षा योजनेमुळे शहरातील जनजीवन ठप्प; आंदोलनासाठी सुरक्षा दलांपासून कोर्टपर्यंत प्रतिक्रियांचा गजर.”
“मुंबई उच्च न्यायालयाने आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे‑पाटील यांचा उपोषण किंवा आंदोलन करण्यास मनाई केली आहे. परंतु ते संघर्ष शांततेत आणि कायदेशीर पद्धतीने पुढे नेणार असल्याचा त्यांनी निर्धार व्यक्त केला आहे.”