मुंबई : महाराष्ट्रातील शासकीय शाळांमध्ये शिपाई व इतर चतुर्थ श्रेणी पदांची भरती आता कंत्राटी पद्धतीने केली जाणार असल्याची अधिकृत घोषणा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आज विधानपरिषदेत केली आहे.
हे पद आता पारंपरिक कायमस्वरूपी स्वरूपात भरले जाणार नाहीत. सध्या कार्यरत कर्मचारी निवृत्त होईपर्यंत आपले पद सांभाळतील, मात्र त्यानंतर त्या जागा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी भरल्या जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
विरोधकांचा कडाडून विरोध
ही घोषणा होताच विधानपरिषदेत गदारोळ उडाला. विरोधकांनी तातडीने प्रतिक्रिया देत शाळांमध्ये शिपाई आणि सहाय्यक पदे कायमस्वरूपीच भरली पाहिजेत अशी मागणी केली. त्यांनी यामागे विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा मुद्दा उचलून धरला व शाळांमध्ये स्थायित्व असलेले कर्मचारी हवे असल्याचे ठाम मत नोंदवले.
गुणवत्तेवर भर, शिक्षकांवरील ओझे कमी करण्याचे आश्वासन
शालेय शिक्षणातील दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारकडून UDISE डेटाच्या आधारे सर्वंकष उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत, असेही दादा भुसे यांनी उत्तर देताना स्पष्ट केले. शाळाबाह्य विद्यार्थी, घटती पटसंख्या याबाबत शासन गंभीर असून, शिक्षकांवरील अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या कमी करून शिक्षण गुणवत्ता वाढवली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये शिपाई आणि इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती आता पारंपरिक कायमस्वरूपी न करता कंत्राटी पद्धतीने केली जाणार आहे. ही अधिकृत घोषणा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत केली. यापुढे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ज्या पदांवर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नेमले जात होते, त्या पदांवर आता केवळ कंत्राटी स्वरूपातच भरती होणार आहे. सध्या कार्यरत असलेले कर्मचारी निवृत्त होईपर्यंत पदावर कायम राहतील, मात्र त्यानंतर त्यांच्या जागी नव्याने कंत्राटी पद्धतीनेच नियुक्त्या केल्या जातील.
या निर्णयानंतर विधान परिषदेत मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. विरोधकांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून, शाळांमध्ये शिपाई आणि सहाय्यक पदे कायमस्वरूपीच भरली जावीत, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. अनेक शाळांमध्ये मुलींची संख्या अधिक असते, त्यामुळे शाळांमध्ये स्थायीत्व असलेल्या आणि जबाबदारीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची गरज असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
यावेळी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विद्यार्थ्यांची घटती पटसंख्या, शाळाबाह्य विद्यार्थी आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या मुद्द्यावरही भाष्य केले. UDISE प्रणालीच्या आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांची संख्या काही प्रमाणात घटलेली असली, तरी शासन याकडे गांभीर्याने पाहत आहे आणि योग्य त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्याचप्रमाणे, शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचे ओझे कमी करण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्री भुसे यांनी दिले. त्यामुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांवर जास्त लक्ष केंद्रित करता येईल, असेही ते म्हणाले.
एकूणच, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाने शिक्षण क्षेत्रात नवीन वळण घेतले आहे. मात्र, या निर्णयाचा शाळेतील कामकाज, सुरक्षाव्यवस्था आणि गुणवत्तेवर काय परिणाम होईल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
निष्कर्ष
हा निर्णय शिक्षण व्यवस्थेच्या दृष्टीने एक मोठा टप्पा मानला जात आहे. मात्र त्याबाबत अनेक शंका व प्रश्न उपस्थित होत असून, याचे दूरगामी परिणाम शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांवर कसे होतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.