गुगलच्या कथित बेकायदेशीर एकाधिकाराविरुद्ध अमेरिकेच्या न्याय विभागाने मोठी कारवाई हाती घेतली आहे. कंपनीच्या क्रोम ब्राउझर विक्रीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, गुगलच्या पालक कंपनी अल्फाबेट विरोधात ही याचिका दाखल केली जाईल.
गुगलच्या व्यवसाय पद्धतींवर अमेरिकन न्याय विभागाचा आक्षेप
ऑक्टोबरमध्ये न्याय विभागाने गुगलला त्याच्या व्यवसाय पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याचे निर्देश दिले होते. गुगलच्या स्मार्टफोन अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम व क्रोम ब्राउझरच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र पर्यायांचा विचार न्यायालय करत आहे. गुगलच्या बेकायदेशीर एकाधिकारामुळे कंपनीला विभाजनाच्या प्रक्रियेचा सामना करावा लागू शकतो.
पार्श्वभूमी: न्यायालयीन निर्णय आणि एकाधिकाराचा मुद्दा
गेल्या वर्षी न्यायमूर्ती अमित मेहता यांनी गूगलला एकाधिकार म्हणून घोषित केले होते. न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यानुसार, गूगलने Apple यांसारख्या कंपन्यांशी गोपनीय करार करून सर्च इंजिनला डिफॉल्ट पर्याय ठेवले. यामुळे ग्राहक डेटावर वर्चस्व मिळवत गूगलने आपल्या उत्पादनांचा विस्तार केला.
- जुलै 2025 पासून लागू झालेले नवे पैसेसंबंधी नियम: पॅन-आधार, तात्काळ तिकिटे, UPI परतावा, GST नियम आणि बँक शुल्क
- सामंथा रूथ प्रभु आणि राज निदीमोरुच्या डेटिंग आणि लग्नाच्या अफवा: फोटो, सोशल मीडियावरील चर्चांमागचं सत्य
सर्च मार्केटवरील वर्चस्व
2020 च्या अहवालानुसार, अमेरिकेतील 90% ऑनलाइन सर्च मार्केटवर गूगलचे वर्चस्व आहे, तर मोबाइल डिव्हायसेससाठी हा आकडा 95% आहे. या वर्चस्वामुळे गूगलने जागतिक सर्च इंजिन क्षेत्रात आपले स्थान मजबूत केले आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर निर्बंधांचा प्रस्ताव
न्याय विभागाने गूगलच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरावर निर्बंध लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. गूगलने इतर वेबसाइट्सच्या डेटाचा वापर थांबवावा, तसेच अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम इतर उत्पादनांसोबत बंडल करून देण्याची पद्धत बंद करावी, अशी मागणी केली आहे.
गुगलची प्रतिक्रिया आणि संभाव्य परिणाम
गुगलने या कारवाईला “अतिशयोक्तिपूर्ण” आणि “कायदेशीर मर्यादांच्या बाहेर” असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला, तर कंपनीकडून सर्वोच्च न्यायालयात अपील होण्याची शक्यता आहे.
तंत्रज्ञान क्षेत्रावर वाढते नियमन
गुगलविरोधातील ही कारवाई अमेरिकन सरकारच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांवरील नियंत्रण धोरणाचे प्रतीक मानली जात आहे. या निर्णयाचा परिणाम केवळ गूगलवरच नाही, तर संपूर्ण टेक इंडस्ट्रीवर होण्याची शक्यता आहे.
- जुलै 2025 पासून लागू झालेले नवे पैसेसंबंधी नियम: पॅन-आधार, तात्काळ तिकिटे, UPI परतावा, GST नियम आणि बँक शुल्क
- सामंथा रूथ प्रभु आणि राज निदीमोरुच्या डेटिंग आणि लग्नाच्या अफवा: फोटो, सोशल मीडियावरील चर्चांमागचं सत्य
- Vi ने 23 नवीन शहरांमध्ये 5G सेवा सुरू केली; यादी आणि फायदे जाणून घ्या
- Vi Guarantee योजना: ₹199 पासून सुरू होणाऱ्या प्लॅनमध्ये वापरकर्त्यांना मिळणार 24 दिवसांची अतिरिक्त वैधता
- Lumio Arc 5 आणि Arc 7 प्रोजेक्टर देणार 100-इंच घरगुती सिनेमा अनुभव
