मुंबई
एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय) विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण क्षेत्रात मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिक्षण हक्काचा उपयोग करताना आता या विद्यार्थ्यांना नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र किंवा उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची गरज राहिलेली नाही. शासनाने याबाबतचा स्पष्ट परिपत्रक जाहीर करत सर्व संबंधित शिक्षण संस्थांना आणि विभागांना याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षात एसईबीसी घटकातील विद्यार्थ्यांना शासकीय, अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त खासगी संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना अडथळा येणार नाही. विद्यमान प्रवेश प्रक्रियेतून नॉन-क्रीमीलेअर दाखल्याची अट हटवल्यामुळे ग्रामीण, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि माहितीअभावी वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
राज्य शासनाच्या २९ जानेवारी २०२५ च्या निर्णयावर आधारित हा परिपत्रक शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने जारी केला असून त्यात शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम यामध्ये प्रवेश घेताना उत्पन्नाचा दाखला अनिवार्य नसल्याचे नमूद केले आहे.
ही योजना समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी संबंधित संस्था, शाळा, महाविद्यालयांनी योग्य ती जनजागृती करावी, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.