केंद्र सरकारने सोमवारी कायम खाते क्रमांक (पॅन) प्रकल्पाची दुसरी आवृत्ती जाहीर केली असून, या प्रकल्पांतर्गत पॅनला सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी सामान्य व्यवसाय अभिज्ञापक म्हणून वापरले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक घडामोडींविषयी मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
प्राप्तिकर विभागाचा १,४३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मान्य केल्याची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. या प्रकल्पामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित करदात्यांसाठी जलद, दर्जेदार आणि सुलभ सेवा उपलब्ध होतील.
पॅन २.० प्रकल्पाचे अनेक फायदे आहेत. सत्य आणि डेटा सुसंगततेचा एकच स्रोत तयार होईल, पर्यावरणस्नेही प्रक्रिया राबवली जाईल आणि खर्चाचे इष्टतमीकरण साधले जाईल. याशिवाय पायाभूत सुविधांची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता वाढेल, असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
सध्या भारतात ७८ कोटी पॅन कार्डे जारी करण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये ९८ टक्के पॅन कार्ड वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
हा प्रकल्प देशातील कर प्रणालीत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लक्षणीय बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
- एमपीएससी मुख्य परीक्षा : माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा अभ्यास कसा करावा?
- उद्योगांच्या सर्व परवान्यांसाठी आता ‘मैत्री पोर्टल’ एकच प्रवेशद्वार: मुख्यमंत्री फडणवीस
- महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामीण घराला मिळणार प्रॉपर्टी कार्ड; ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण, दोन वर्षांत काम पूर्ण
- ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी तीन हजार कोटींचा निधी वितरित
- वैद्यकीय महाविद्यालयांतील EWS आरक्षण रद्द