डोंबिवली, ५ सप्टेंबर २०२५ – सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीईटी (Teacher Eligibility Test) संदर्भातील निकालाने महाराष्ट्रातील माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत अनेक शिक्षकांना मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकविणारे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण नसेल तर ते सेवेत रहाणे, पदोन्नती मिळणे अथवा कामकाज टिकवणे शक्य नाही. तथापि, बालशिक्षण हक्क कायदा २००९ पूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक व जेथे शिक्षकांची सेवा शिल्लक पाच वर्षांपेक्षा कमी आहे, ते या नियमापासून वगळले गेले आहेत. परंतु, ह्या नियमामुळे हजारो शिक्षकांना फक्त दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक बनले गेले आहे, अन्यथा त्यांना सेवानिवृत्ती स्वीकारावी लागेल .
या निर्णयामुळे अनेक शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने नुकत्याच घेतलेल्या ऑनलाईन बैठकीत राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. राज्य अध्यक्ष वेणूनाथ कडू यांच्या नेतृत्वाखाली, माजी शिक्षक आमदार ना. गो. गाणार यांनी पुढील रणनितीवर चर्चा केली आहे आणि कायदे तज्ञांच्या मार्गदर्शनाने राज्य व केंद्र शासनाला योग्य प्रकारे निवेदन देण्याची तयारी सुरू आहे. कोकण विभागाचे अध्यक्ष गुलाबराव पाटील यांनीही आंदोलनासाठी तयारी जोरात सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे .
या निर्णयामुळे शिक्षकांचे वेतन थांबवले जाऊ शकते या आशंका देखील उपस्थित झाल्या आहेत—ते शिक्षण विभागाकडून वेळोवेळी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत . या गंभीर पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटना सरकारकडे तातडीने न्याय आणि समुचित मार्गदर्शन देण्याची मागणी करत आहेत.