टीईटीच्या SC निर्णयामुळे शिक्षक वर्गात तणाव — महाराष्ट्रातील शिक्षकांचे भवित्व संकटात
मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या निर्णायक आदेशानुसार, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महानगरपालिका अशा वर्गातील प्राथमिक ते आठवी वर्गांत शिकवणारे शिक्षक, ज्यांनी आतापर्यंत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास केलेली नाही, ते पुढील दोन वर्षांनी ही परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागणार आहे, ते नाही तर त्यांना सेवानिवृत्ती स्वीकारावी लागू शकते .
यामुळे राज्यभरातील लाखो शिक्षकांचा करिअर धोकेष्टीत आला आहे. 2013 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना दिलेली सूट समाप्त झाली आहे, आणि अल्पसंख्याक संस्थांमध्येसुद्धा TET‑ची अट पूर्णपणे लागू होणार आहे .
शिक्षकसंघांच्या तीव्र प्रतिक्रिया आणि आंदोलनाची शक्यता
शिक्षक भारती संघटनाने या निर्णयाला कडाडून विरोध नोंदवला आहे. संघटनेने ठोकून म्हणाले की, 2013 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांवर जबरदस्तीने टीईटी लादणे अन्यायकारक आहे. त्यांनी मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांना पत्र लिहून पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. तसेच, राज्यव्यापी आंदोलन करण्याची तयारी दाखवण्यात आली आहे .
तानाजी कांबळे, राज्य शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष, यांनी सांगितले की, सरकारने या निर्णयाबद्दल स्पष्ट भूमिका न घेतल्यास शिक्षण व्यवस्थेचे भविष्य खडाडून खापरात येईल .
न्यायालयीन आदेशाचे मुख्य मुद्दे
- नियुक्तीची वेळ महत्त्वाची: 2013 नंतर नियुक्त शिक्षकांवर TET ही अनिवार्य करण्यात येणार आहे, तर 2013 आधी नियुक्त शिक्षकांना पूर्वीची सूट आता रद्द केली गेली आहे .
- सेवानिवृत्ती आणि पदोन्नतीचे नियमन: पुढील दोन वर्षांत TET पास न करता येणाऱ्या शिक्षकांना सेवानिवृत्ती स्वीकारावी लागू शकते. ज्यांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी असेल, त्यांना पदोन्नतीसाठी TET उत्तीर्ण करणे जबाबदारी ठरेल .
पुढील काय विचारलं जातं — सरकार आणि शिक्षकांच्या वाटचालीवर लक्ष
- सरकारने कोणत्या प्रकारे मदत दिली आहे? — सध्यातरी अधिकृत घोषणा उपलब्ध नाही. परंतु, शिक्षक संघटना न्यायालयीन लढा तसेच आंदोलनासाठी सज्ज आहे .
- उपाय कधी लागू होईल? — संघटना आणि शिक्षण विभाग यांच्यात चर्चा होणार आहेत. न्यायालयीकरीता किंवा मंत्रिस्तरीय स्तरावर पुढाकार संभवतो.
- शिक्षकांची तयारी कशी ठेवावी? — TETच्या तयारीसाठी परीक्षा नमुने, कालावधी व परीक्षा पद्धती याबद्दल स्पष्ट माहिती सरकारने देणे गरजेचे आहे.