“UPतील 4 जिल्ह्यांमधील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील 79% आरक्षण अवैध ठरले – Allahabad HC ची मोकळी सीट धोरणात दखल”

20250901 140711

उत्तर प्रदेशातील चार जिल्ह्यांतील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये जारी केलेले 79% पेक्षा जास्त आरक्षण अवैध ठरले आहे. Allahabad उच्च न्यायालयाने हे आदेश Reservation Act, 2006 मधील 50% मर्यादेचे उल्लंघन असल्याने रद्द केलेत, आणि राज्याला नवीनरित्या सीट वाटप करून नियमांनुसार counseling करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय: पीएम मोदींच्या बी.ए. पदवीचा तपशील सार्वजनिक होणार नाही

20250825 170112

दिल्ली उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बी.ए. पदवीचा तपशील सार्वजनिक करण्याचा CIC चा आदेश रद्द केला—विद्यापीठाला त्याची माहिती अजनबींना देण्याची कोणतीही बाध्यता नाही, न्याय आणि गोपनीयतेचा संतुलन पुन्हा सिद्ध.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय: पीएम मोदींच्या बी.ए. पदवीचा तपशील सार्वजनिक होणार नाही

20250825 170112

दिल्ली उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बी.ए. पदवीचा तपशील सार्वजनिक करण्याचा CIC चा आदेश रद्द केला—विद्यापीठाला त्याची माहिती अजनबींना देण्याची कोणतीही बाध्यता नाही, न्याय आणि गोपनीयतेचा संतुलन पुन्हा सिद्ध.