सर्वोच्च न्यायालय निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील लाखो शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक झाले आहे, ज्यामुळे शिक्षकवर्गात तणाव आणि अस्वस्थता पसरली आहे. 2013 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना दिलेली सूट रद्द करण्यात आली असून, शिक्षक संघटना देशव्यापी आंदोलन करण्याचा विचार करत आहेत.