भारत सरकार आणि बँका यु.पी.आय. व्यवहारांमध्ये फसवणूक टाळण्यासाठी “मोबाईल नंबर व्हॅलिडेशन” प्लॅटफॉर्म आणत आहेत. यामुळे खात्याशी जोडलेला नंबर खरा आहे की नाही हे तपासता येईल, सुरक्षित व्यवहार वाढतील, आणि खोट्या अकाउंट्स कमी होतील. पण यासाठी गोपनीयतेची जबाबदारी आणि तंत्रज्ञानाची मजबुती आवश्यक आहे.
दोन वर्षांपूर्वी मणिपूरमध्ये झालेल्या जातीय हिंसाचारानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पहिला दौरा दरम्यान राज्यातील शांतता व विकासाच्या मार्गावर केंद्रित महत्त्वाचे प्रकल्प रुजू होणार आहेत. चलिए पाहूया त्यांच्या भेटीचे उद्दिष्ट, अपेक्षा व पुढील आव्हाने.
सोशल मीडियावर “१५ ऑगस्ट २०२५ पासून आधार कार्डवर वडील किंवा पतीचे नाव नसेल**, जन्मदिन आणि महिना लपवला जाईल” असा दावा व्हायरल आहे. पण UIDAI कडून किंवा सरकारी अधिकृत सूत्रांकडून अशा बदलाबद्दल कोणतीही घोषणा झालेली नाही. सत्य माहिती वाचूया.
केंद्र सरकारने 19 ऑगस्ट 2025 रोजी मंजूर केलेल्या Online Gaming Bill, 2025 अंतर्गत, रिअल‑मनी ऑनलाइन गेमिंगवर पूर्ण बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच ई‑स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सना प्रोत्साहन देण्याचा आराखडाही प्रस्तावित केला आहे, ज्यामध्ये नवीन राष्ट्रीय नियामक संस्थाही कार्यरत केली जाणार आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरुद्ध आचारसंहिता भंग प्रकरणी लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली. कायद्यापुढे कोणीही मोठं नाही, मग मोदींवर कारवाई का नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
Prada च्या वादामुळे कोल्हापुरी चपलेला जागतिक स्तरावर नवी ओळख मिळाली आहे. वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यांनी या पारंपरिक उत्पादनातून 10,000 कोटी रुपयांची निर्यात क्षमता असल्याचे सांगत भारताच्या बौद्धिक संपदेचे रक्षण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) सुरू केली होती. या योजनेचा उद्देश देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग सेवेशी जोडणे आणि आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करणे होता. जन धन योजनेअंतर्गत, देशभरात लाखो लोकांची बँक खाती उघडली गेली, जी ‘जन धन खाती’ म्हणून ओळखली जातात. 2014 च्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत, 10.5 कोटी जन धन खाती … Read more