UNICEF च्या अलीकडील अहवालानुसार, भारतात पुढील दहा वर्षांत २.७ कोटी मुले व किशोरवयीन लठ्ठपणाने ग्रस्त होऊ शकतात. संतुलित आहार, शाळा पातळीवर पोषण-जागरूकता, आणि अन्नपॅकेजिंगवर लेबलिंग अशा उपाययोजनांनी ह्या वाढीवर आळा बंदला जाऊ शकतो.
भारताच्या पुरुष दुहेरी टीम सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी यांनी हाँगकाँग ओपनमध्ये मलेशियाच्या जोडीवर थरारक २–१ विजय मिळवून उपांत्य फेरी गाठली; आता त्यांचा सामना चिनी तैपेई संघाशी होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांनी द्विपक्षीय संवादात ठरवले की भारत व मॉरिशस यांनी स्थानिक चलनांमध्ये व्यापाराला प्रोत्साहन देणार. यामध्ये सागरी धोरण, आर्थिक गुंतवणूक आणि चलन विनिमयाची सुविधा या सर्वांचा समावेश आहे — या निर्णयाचे फायदे व आव्हाने काय आहेत, हाच या लेखाचा विषय.
१४ सप्टेंबर रोजी आशिया कपमध्ये भारत व पाकिस्तान यांच्यात होणाऱ्या सामन्यासाठी भारतीय संघाचा संभाव्य अंतिम ११ असू शकेल असा संकेत उपलब्ध; पाहुया कोणती टीम दिसणार आहे मैदानावर.
शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या प्रस्तुत केलेल्या तक्ररी महाराष्ट्र शासनाने फेटाळल्या. बचाव समितीचा निषेध दृश्य होईल 9 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर “शेतकरी निकालपत्रांची होळी” मोर्च्यात.
पाकिस्तानच्या एका वरिष्ठ जनरलच्या विधानानुसार, पुढील संभाव्य हल्ला पारंपरिक युद्धाऐवजी ‘जिहादी संघटनांद्वारे’ भारताच्या पूर्वेकडील सीमेमार्गे होऊ शकतो. ISI आणि बांगलादेश सरकारामधील गुप्त सहकार्यामधून तयार झालेली ‘फोर ब्रदर्स अलायन्स’ संघटना या रणनीतीचं केन्द्रबिंदू आहे.
भारताने हॉकी एशिया कप २०२५ मध्ये कझाकिस्तानवर १५–० अशी थरारक विजय मिळवली; अभिषेक, सुक्जीत आणि जूगराज यांनी हॅट‑ट्रिक‑तुकडे नोंदवले; भारताने सुपर ४ टप्प्यासाठी दमदार स्थान सुरक्षित केले.
सुप्रीम कोर्टने सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळून दिली, ज्यात पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल (E20) मिश्रणाच्या धोरणाला विरोध करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे सरकारच्या हरित ऊर्जा धोरणाला न्यायालयीन मान्यता मिळाली असून साखर उद्योग आणि शेतकरी दोघांनाही मोठा फायदा झाला आहे.
भारताची सेमीकंडक्टर मागणी आता $24 बिलियन प्रतिवर्ष आहे, परंतु देश आतापर्यंत खालच्या उत्पादनावर अवलंबून आहे. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमुळे, आणि Tata, Micron, HCL‑Foxconn यांसारख्या उद्योगांच्या प्रकल्पांमुळे भविष्यात ही मागणी $100‑110 बिलियनपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
“भारताच्या सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांची कमतरता चिंताजनक; समान प्रतिनिधित्वासाठी त्वरित सुधारणा आवश्यक.”