केंद्र सरकारने कृष्णा नदीचे पाणीवाटप निर्णायकपणे थरवण्यासाठी सर्व राज्यांच्या सहभागाची महत्त्वाची बैठक लवकरच बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बैठकीची माहिती आणि उद्दिष्ट स्पष्ट केली आहे—या बैठकीत प्रलंबित जलप्रकल्प, कालव्यांचे आधुनिकीकरण, जमीन भरपाई आणि पाणीवाटप यासंदर्भात चर्चा होणार आहे.
20 ऑगस्ट 2025 रोजी संसदेत सादर केलेल्या संविधान (शंभर तिसरा सुधारणा) विधेयकामुळे भारतीय लोकशाही व संविधानात्मक संरचना प्रश्नाच्या भोवऱ्यात आले आहेत. विरोधक त्याला “लोकशाहीविरोधी”, “सुपर-आपातकालापेक्षा अधिक Draconian” असे संबोधत आहेत. सरकारने ते जवाबदार शासन सुनिश्चित करण्याचा उपाय म्हणत संरक्षण केले आहे. पुढील काळात जॉइंट कमिटी व न्यायपालिका निर्णय विधेयकाच्या भविष्याचा निर्धार करतील.
भारतीय संरक्षण क्षेत्रात मोठा टप्पा; केंद्र सरकारने ९७ AP-84 फाइटर विमानांच्या उत्पादनासाठी मंजुरी दिली आहे. देशाच्या हवाई संरक्षण क्षमतेत वाढ होण्याची अपेक्षा.
देशभरातील जीएसटी विभागात तब्बल 33,122 पदे रिक्त असून नागपूर झोनमध्येच जवळपास 40 टक्के पदे भरलेली नाहीत. महसूल वाढत असतानाही सरकारकडून भरती न झाल्याने बेरोजगार तरुण नाराज आहेत.
केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय – आता सरकारी कर्मचारी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची सेवा करण्यासाठी ३० दिवसांपर्यंत हक्काची रजा घेऊ शकतात. जाणून घ्या रजेचे नियम आणि धोरणाचे तपशील.