कोल्हापूर जिल्हा बँकेचा प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात सहभाग; दूध व्यवसायासाठी २० लाख कर्ज व ७ लाख अनुदान मिळणार. हसन मुश्रीफ यांच्या राजीनाम्यावर बैठकीत पडदा.
महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत खरीप 2025 हंगामासाठी सुधारित विमा धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. बदलत्या हवामानामुळे वारंवार होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाताना, शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेचे कवच मिळावे यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरते.
तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाकडून सर्व शेतकरी बांधवांना फार्मर आय.डी. तयार करण्याचे आवाहन. शेतकरी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आय.डी. अनिवार्य. आवश्यक कागदपत्रे, नुकसान टाळण्यासाठी त्वरित नोंदणी करा.
मुंबई, ३० जून २०२५: शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेत महाराष्ट्र सरकारने आता शेतीच्या जमिनीच्या वाटपासाठी (Partition Deed) दस्तनोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, जमिनीच्या वाटपासंबंधीचे वादही कमी होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी काय होते? या अगोदर जमिनीच्या वाटपासाठी १% दस्तनोंदणी शुल्क (कमाल ₹३०,००० … Read more