नवी दिल्ली : शिक्षकांच्या नियुक्ती, नोकरीतील सातत्य आणि पदोन्नती या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. राज्यांच्या याचिकांवर सोमवारी निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) देणे आणि उत्तीर्ण होणे आता सेवेत टिकून राहण्यासाठी तसेच पदोन्नतीसाठी बंधनकारक आहे.
काय झाले होते?
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेनं (NCTE) २०१० मध्ये इयत्ता १ ते ८ पर्यंतच्या शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी किमान शैक्षणिक अर्हता निश्चित केली होती. त्यानंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) सुरू करण्यात आली. मात्र काही राज्यांनी – ज्यात महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूचाही समावेश आहे – TET देणे बंधनकारक आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
न्यायालयाचा निर्णय
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठानं दिलेल्या निकालानुसार:
- ज्या शिक्षकांच्या निवृत्तीसाठी पाच वर्षे किंवा त्याहून कमी कालावधी शिल्लक आहे, त्यांना TET परीक्षा देणे आवश्यक नाही. ते आपली सेवा कोणत्याही अडथळ्याविना पूर्ण करू शकतील.
- मात्र, ज्यांच्या निवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे, त्यांनी TET परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. अन्यथा त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल किंवा सक्तीची निवृत्ती स्वीकारावी लागेल.
- पदोन्नतीसाठीही TET उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांचा मुद्दा
अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांसाठी TET बंधनकारक करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे का आणि त्याचा त्यांच्या हक्कांवर परिणाम होतो का, या प्रश्नाची तपासणी आता विस्तारित खंडपीठ करणार आहे.
शिक्षकांसाठी महत्त्वाचा संदेश
या निर्णयामुळे आता TET न दिलेल्या किंवा नापास झालेल्या शिक्षकांना नोकरी गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सेवेत टिकून राहण्यासाठी, भविष्यातील स्थिरतेसाठी आणि पदोन्नतीसाठी TET उत्तीर्ण होणे अत्यावश्यक आहे.
हा निर्णय केवळ शिक्षकांच्या कारकिर्दीसाठीच नव्हे तर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी देखील महत्वाचा ठरणार आहे.