शिक्षण धोरण: विकसित भारताची शक्तिशाली पायाभूत गुंतवणूक
भारताने २०२० मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) जाहीर केल्यापासून देशाच्या शैक्षणिक क्षेत्रात ऐतिहासिक परिवर्तन घडवून आणले आहे. हे धोरण केवळ एक शासकीय कागदपत्र नाही, तर ते नव्या भारताचे भवितव्य आकार देणारी दूरदृष्टी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने शिक्षणाला राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि सामूहिक वचनबद्धतेचे रूप दिले आहे.
शिकण्याची संकल्पना बदलली
NEP 2020 ने पारंपरिक घोकंपट्टी आणि भाषिक बंधनांना दूर सारून आनंददायी आणि मातृभाषा-आधारित शिक्षणप्रणालीची मांडणी केली. मुलांच्या कुतूहलाला चालना देणारे प्रयोग, कौशल्य-आधारित शिक्षण आणि त्यांच्या भाषिक-सांस्कृतिक ओळखीला बळ देणारे उपक्रम शाळांमध्ये राबवले जात आहेत. शिक्षण आता फक्त पुस्तकी ज्ञानापर्यंत मर्यादित न राहता अनुभवातून समज निर्माण करणाऱ्या प्रक्रियेचे रूप घेत आहे.
शिक्षणात सर्वसमावेशकता आणि समानता
निपुण भारत अभियान, विद्या प्रवेश, बालवाटिका, प्रधानमंत्री श्री शाळा, समग्र शिक्षा अभियान, भारतीय भाषांमधील प्रायमर, संक्रमणकालीन ब्रिज प्रोग्राम्स यांसारख्या उपक्रमांनी देशभरातील विविध स्तरांवर शिक्षणाची सशक्त पायाभूत उभारणी केली आहे. आदिवासी, दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी, दिव्यांग आणि वंचित वर्गासाठी असंख्य शासकीय योजना राबवून शिक्षण अधिक समावेशक आणि सहज उपलब्ध केले गेले आहे.
डिजिटल शिक्षणाचे नवे पर्व
दीक्षा, स्वयम्, ई-विद्या, जादूचा पेटारा, २००+ DTH वाहिन्या, राष्ट्रीय डिजिटल भांडार, शैक्षणिक क्रेडिट बँका, आणि अपार ID प्रणाली यासारख्या डिजिटल माध्यमांनी शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली आहे. यामुळे आजन्म शिक्षण शक्य झाले आहे. उच्च शिक्षणात बहुप्रवेश-बहुनिर्गमनाच्या संकल्पनांनी लवचीकता वाढवली आहे आणि विद्यार्थ्यांसाठी अनेक पर्याय खुले केले आहेत.
महिला आणि वंचित घटकांचा सहभाग
NEP अंतर्गत महिलांचा STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) क्षेत्रातील सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढलेला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षणातील उपस्थिती वाढलेली आहे. पीएचडीसाठी नोंदणीतही विक्रमी वाढ झाली आहे.
सामाजिक सहभाग आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी
विद्यांजली व्यासपीठामुळे ५ लाखांहून अधिक स्वयंसेवक आणि CSR भागीदार शाळांशी जोडले गेले असून याचा थेट फायदा १ कोटी ७० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना झाला आहे. हे लोकसहभागाचे आदर्श उदाहरण ठरत आहे.