नागपूर – शालेय शिक्षण विभागाने 31 जुलैच्या पटसंख्येवर आधारित संच मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतची सुधारित पटसंख्या ग्राह्य धरावी, अशी मागणी केली असून त्यासाठी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
राज्यात अनेक शाळांमध्ये अद्याप प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे 31 जुलैपर्यंतची पटसंख्या अंतिम मानून संच मान्यता तयार केल्यास विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांची नोंद U-DISE प्रणालीत 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होते, त्यामुळे 31 जुलैच्या आधी संच मान्यता मान्य केल्यास अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता भासू शकते.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेनेही शिक्षण विभागाच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष सदाशिव चलभान, राज्य उपाध्यक्ष शालिनी बारमगडे, राज्य सहसचिव चंद्रशेखर भेस्कर, जिल्हाध्यक्ष परसराम पिल्लेवाड आणि जिल्हा सचिव संजय घाडगे यांनी शिक्षण विभागाला निवेदन दिले आहे. त्यांनी 30 सप्टेंबरपर्यंतची पटसंख्या ग्राह्य धरण्याची मागणी करत त्वरीत निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
त्याचबरोबर, शिक्षकांवर विविध अकादमिक जबाबदाऱ्या असतात आणि प्रवेश प्रक्रिया उशिरा पूर्ण होत असल्यामुळे खऱ्या संख्येवर आधारित संच मान्यता न्याय्य ठरेल, असं संघटनांचं म्हणणं आहे.
शिक्षण विभागाने ऑनलाइन नोदणीवर आधारित संच मान्यता तयार करण्याची आवश्यकता असून, योग्य ती माहिती 30 सप्टेंबरनंतरच उपलब्ध होऊ शकते, हे यामागचं मुख्य कारण आहे.
निष्कर्ष:
शिक्षक संघटनांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की 30 सप्टेंबरच्या पटसंख्येवर आधारित संचितच न्याय्य व योग्य ठरेल. त्यामुळे शिक्षण विभागाने तातडीने निर्णय घेत संबंधित संचिताला मान्यता द्यावी, अन्यथा राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.