ठिकाण: मुंबई
महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागातील शालार्थ पोर्टलचा गैरवापर करून शेकडो बनावट शिक्षकांची भरती झाल्याचा गंभीर घोटाळा उघड झाला आहे. या प्रकरणामुळे महाराष्ट्र विधिमंडळात जोरदार गोंधळ झाला असून, ₹120 कोटींपेक्षा अधिकचा अपहार झाल्याचा अंदाज आहे.
🔎 शालार्थ ID घोटाळा नेमका काय आहे?
शालार्थ पोर्टल हे राज्यातील शिक्षकांच्या पगार व सेवासंबंधी माहिती व्यवस्थापनासाठी वापरले जाणारे सरकारी प्लॅटफॉर्म आहे. परंतु, विशेष तपास पथक (SIT)च्या तपासात उघड झाले की शेकडो बनावट ID वापरून शिक्षक म्हणून अपात्र उमेदवारांची भरती करण्यात आली.
या बनावट ID वापरकर्त्यांनी सरकारकडून पगार घेतले, काही जणांनी मागील काही वर्षांचे बॅकडेटेड पगार आणि थकबाकीही उचलली.
🧑🏫 कोण आहेत या प्रकरणात सहभागी?
SIT ने 622 शिक्षक नियुक्त्यांची तपासणी केली असून त्यातील केवळ 75 नियुक्त्या वैध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात खालील अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे:
- उपसंचालक उल्हास नरड
- माजी अधिकारी वैशाली जामदार
- बंडारा व नागपूर येथील काही शाळा व्यवस्थापन अध्यक्ष
काही आरोपींनी बनावट शैक्षणिक कागदपत्रे व बॅकडेट ID वापरून ₹1 लाखांपेक्षा अधिक मासिक पगार मिळवले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
⚖️ विधानसभेत राजकीय गदारोळ
या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. या प्रकरणाची CBI चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. विरोधकांनी हा घोटाळा “राज्यातील सर्वात मोठा शिक्षक भरती घोटाळा” असल्याचे म्हटले आहे.
🛡️ पुढील पावले काय?
- SIT तपास राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये विस्तारीत केला जात आहे
- सायबर फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू करण्यात आले आहे
- शिक्षक भरती प्रक्रियेत बायोमेट्रिक व डिजिटल प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्याचे संकेत
📢 अधिकृत प्रतिक्रिया
शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल म्हणाले, “दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल व शालार्थ प्रणाली अधिक सुरक्षित केली जाईल.”
✅ हा घोटाळा का महत्त्वाचा आहे?
हा घोटाळा केवळ आर्थिक फसवणूक नाही, तर गुणवत्तेच्या शिक्षक भरती व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. प्रामाणिक उमेदवारांना नोकरीपासून वंचित ठेवणारा हा प्रकार समाजावर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतो.