नवी दिल्ली : शिक्षक भरती आणि पदोन्नती प्रक्रियेत SC/ST उमेदवारांच्या संधींना अन्यायकारकपणे नाकारले जात असल्याबाबत संसदीय समितीने गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. अनेक विद्यापीठांमध्ये व संस्थांमध्ये आरक्षित जागांसाठी पात्र उमेदवार असतानाही त्यांना ‘Not Found Suitable (NFS)’ असा शिक्का मारला जातो आणि त्या जागा रिक्त ठेवल्या जातात, असा आरोप समितीने केला आहे.
‘NFS’ टॅग अन्यायकारक
समितीच्या अहवालानुसार, ‘NFS’ टॅगचा वापर केल्याने आरक्षणाच्या तत्त्वांचा अवमान होतो. पात्रता असलेल्या उमेदवारांना “योग्य नाही” असे लेबल लावणे हे सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत विचारांना विरोध करणारे आहे.
समितीच्या महत्त्वाच्या शिफारसी
- ‘Not Found Suitable’ टॅगचा वापर तात्काळ बंद करावा.
- शिक्षकांची निवड ही शैक्षणिक पात्रता, अध्यापन क्षमता आणि व्यावसायिक कौशल्य यांच्या आधारे व्हावी.
- आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना पदोन्नतीसाठी समान संधी द्याव्यात.
- भरती प्रक्रिया पारदर्शक, न्याय्य आणि भेदभावविरहित करावी.
राजकीय प्रतिक्रिया
या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाकडूनही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. राहुल गांधी यांनी ‘NFS’ हा एक प्रकारचा आधुनिक मनुवाद असल्याचा आरोप केला. त्यांच्या मते, या पद्धतीमुळे आरक्षित वर्गातील उमेदवारांची जाणूनबुजून उपेक्षा केली जाते.
पुढील दिशा
समितीने सरकारला स्पष्ट केले आहे की, आजच्या काळात SC/ST उमेदवारांची संख्या, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि व्यावसायिक क्षमता पुरेशी आहे. त्यामुळे आरक्षणाला न्याय देण्यासाठी आणि वंचित घटकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी NFS टॅग बंद करणे अत्यावश्यक आहे.