मुंबई, ३० जून २०२५: शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेत महाराष्ट्र सरकारने आता शेतीच्या जमिनीच्या वाटपासाठी (Partition Deed) दस्तनोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, जमिनीच्या वाटपासंबंधीचे वादही कमी होण्याची शक्यता आहे.
पूर्वी काय होते?
या अगोदर जमिनीच्या वाटपासाठी १% दस्तनोंदणी शुल्क (कमाल ₹३०,००० पर्यंत) आकारले जात होते. या खर्चामुळे अनेक शेतकरी वाटपाची नोंदणी टाळत होते, ज्यामुळे भविष्यात जमीन हक्कांबाबत वाद निर्माण होत होते.
आता या शुल्काची पूर्णपणे माफी देण्यात आली असून, केवळ ₹१०० इतकी नाममात्र मुद्रांक शुल्क भरून शेतकरी वाटपाची नोंदणी करू शकणार आहेत.
शेतकऱ्यांना काय फायदे होणार?
- नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क नाही: ₹३०,००० पर्यंतची बचत.
- कायदेशीर स्पष्टता: मालकी हक्क स्पष्ट झाल्यामुळे वाद टळतील.
- वारसांमध्ये सहज हस्तांतरण: जमिनीचे उत्तराधिकार दस्तऐवज सोपे होतील.
सरकारचा उद्देश काय?
हा निर्णय महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता १९६६ मधील कलम ८५ नुसार घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना जमिनीच्या कायदेशीर वाटपाची सुविधा सुलभपणे आणि कमी खर्चात मिळेल.
नोंदणी विभागाचे अधिकारी म्हणाले की, “पूर्वी शुल्कामुळे अनेक शेतकरी नोंदणी करत नव्हते. आता शुल्क माफ झाल्याने नोंदणीची संख्या निश्चितच वाढेल.”
सरकारच्या उत्पन्नावर परिणाम?
राज्य सरकारला दरवर्षी ₹३५ ते ₹४० कोटींचे उत्पन्न नुकसान होण्याची शक्यता आहे. मात्र दीर्घकालीन लाभ – जसे की वादांची संख्या कमी होणे, नोंदींमध्ये स्पष्टता – अधिक महत्त्वाचे आहेत, असे सरकारचे मत आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांना आर्थिक व कायदेशीरदृष्ट्या सशक्त करणारा आहे. आता केवळ ₹१०० भरून शेतकरी त्यांची जमिनीची वाटप नोंदणी करू शकतात, जे भविष्यातील मालकीचे वाद टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सर्व शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि आपली शेतीची वाटप नोंदणी त्वरित पूर्ण करावी.