महाराष्ट्र राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने प्रथमच शासकीय शाळांसाठी मासिक आणि वार्षिक शैक्षणिक‑प्रशासकीय वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या नव्या निर्णयामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे कामकाज अधिक नियमनात आणण्याचा सरकारचा उद्देश स्पष्ट होत आहे .
वेळापत्रकामध्ये काय आहे?
या वेळापत्रकात दहावी-बारावी बोर्ड, वार्षिक प्रावीण्य, शिष्यवृत्ती आणि इतर स्पर्धा परीक्षा यांची तयारी यथावकाश नियोजित करण्यात आली आहे. याशिवाय सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्मृतिदिन, ‘हर घर तिरंगा’, ‘शिक्षा पे चर्चा’, नवभारत साक्षरता अभियान, जनगणना सर्वेक्षण, मतदार जागरूकता मोहिमा यांसारख्या शासकीय उपक्रमांसाठी देखील शिक्षकांना जबाबदारा नीट रचले आहेत . एकूण १७८ कार्यक्रमांपैकी साधारण ३० कार्यक्रम म्हणजेच डॉक्युमेंटेशन, अर्ज‑पत्रक, प्रवेशपत्रे, प्रमाणपत्रे एवढ्या प्रशासकीय कामांवर चर्चेचे वजन आहे .
शिक्षकांचे मत आणि चिंताः
महाराष्ट्र प्राचार्य संघटनेचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गंगुर्डे यांनी या नव्या धोरणाबद्दल शंका व्यक्त करत, “शैक्षणिक कार्यक्रमांना निश्चित रचना मिळाली आहे, हे खरे. पण, इतक्या विविध कामांमुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवायची वेळ कुठे मिळणार?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला .
अन्, रायगड जिल्ह्यातील उरण येथील एका शिक्षकाने सांगितले, “सरकारच्या विविध स्तरांमध्ये समन्वय नसेल तर काम अधिक क्लिष्ट होतं. स्थानिक परिस्थितीच्या अनुषंगाने शाळांना थोडी स्वातंत्र्य दिली पाहिजे.”
एकीकडे रचना – दुसरीकडे समस्यांचा अंदाज
शिक्षण विभागाच्या या धोरणाने कार्यक्रमांचे नियोजन संस्थाबाह्य पातळीवर निश्चित झाले; पण तेच नियोजन अनेकांनी शिक्षणाला व्यत्यय आणणारे आणि जुंपाणढाण करण्याचे माध्यम म्हणून म्हणत आक्षेप घेत आहे. एक केंद्रित, “सक्रीय” पद्धतीने काम हे प्रशासकीय दृष्टिकोनातून फायदेशीर वाटले तरी त्याचा शैक्षणिक परिणाम, जागा–जागीच्या परिस्थितीचा विचार यांचा ताडात्म्य न करता हा निर्णय चर्चा घेणार आहे.