maharashtra-private-medical-colleges-ews-reservation-cancelled-2025
मुंबई
महाराष्ट्र सरकारने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) लागू केलेले १० टक्के आरक्षण अखेर रद्द केले आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठा बदल घडणार आहे. या निर्णयामागे व्यापक जनतेचा विरोध, कायदेशीर अडथळे आणि गुणवत्ता प्रभावित होण्याची शक्यता कारणीभूत ठरली आहे.
नवीन निर्णयाचे महत्त्वाचे मुद्दे:
1. पूर्वीचा निर्णय:
राज्य सरकारने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये EWS प्रवर्गासाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र त्याला पालक, विद्यार्थी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचा मोठा विरोध झाला.
2. सामाजिक दबाव आणि कायदेशीर अडथळे:
वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांची काही पालक संघटनांशी भेट झाली. त्यात हा निर्णय न्यायालयात टिकण्याची शक्यता कमी असल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी, सरकारने मागील निर्णय मागे घेतला.
3. सरकारी स्पष्टता:
शासनाने स्पष्ट केले की, खासगी संस्थांमध्ये केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार १० टक्के EWS आरक्षण लागू करणे बंधनकारक नाही. या संदर्भात २०१९ मधील केंद्र सरकारच्या आदेशाचा दाखला देण्यात आला.
4. प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम:
आरक्षणामुळे गुणवत्ताधिष्ठित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश संधी कमी होत असल्याची तक्रार होती. आता त्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी उपलब्ध होतील.
5. पुढील कार्यवाही:
शासकीय आणि निमशासकीय महाविद्यालयांमध्ये मात्र EWS आरक्षण यापुढेही कायम राहणार आहे.
याचा परिणाम:
हा निर्णय EWS विद्यार्थ्यांसाठी नक्कीच धक्कादायक असला, तरी शैक्षणिक गुणवत्ता आणि प्रवेश प्रक्रियेतील पारदर्शकता यासाठी सरकारने घेतलेला हा यू-टर्न सकारात्मक ठरू शकतो. तथापि, सामाजिक समावेशकतेच्या दृष्टीने काही प्रश्न उपस्थित राहतील.