महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयकास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
महाराष्ट्र राज्यातील वस्तू व सेवा कर (GST) व्यवस्थेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२५ च्या प्रारूपास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
या विधेयकाद्वारे, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करून केंद्र सरकारच्या केंद्रीय GST अधिनियम २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांशी एकरूपता साधली जाणार आहे. केंद्र सरकारने GST परिषदेच्या ५५व्या बैठकीत घेतलेल्या शिफारशींनुसार 29 मार्च 2025 रोजी वित्त अधिनियम 2025 मंजूर केला आहे. त्यामुळे राज्यस्तरावर या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्रालाही आपला अधिनियम अद्ययावत करावा लागणार आहे.
या सुधारणा केल्यामुळे GST व्यवस्थेतील कार्यक्षमता, स्पष्टता व महसूलप्राप्ती वाढण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. सुधारित विधेयक येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.
थकबाकीची तडजोड सुधारणा विधेयकासही मंजुरी
तसेच, महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक २०२५ च्या प्रारूपासही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या अधिनियमांतर्गत आधीच २१ मार्च ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत थकबाकीची तडजोड करता येत आहे. आता सुधारणा करून ‘अर्जदार’ या व्याख्येत विस्तार केला जाणार असून, अशा संस्था किंवा उपक्रमांचा समावेश होणार आहे जे कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत नोंदणीकृत नसले तरी केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या ठरावाद्वारे स्थापन झालेले आहेत.
या बदलामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, महामंडळे, प्राधिकरणे, सरकारी संस्था, ग्रामीण व नागरी स्थानिक संस्था इत्यादींना तडजोड प्रक्रियेचा लाभ मिळणार असून, शासनाला जुनी थकबाकी वसूल करण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे सरकारचा मोठ्या प्रमाणात महसूल वाढवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
या दोन्ही विधेयकांचे प्रारूप येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून, त्याद्वारे राज्यातील कर व्यवस्थेत सुधारणा करून पारदर्शक व सुयोजित कर प्रणाली स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.