मुंबई: राज्य सरकारने कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर) या महत्त्वाकांक्षी जलविद्युत प्रकल्पासाठी ८६२ कोटी २९ लाख रूपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.
ऊर्जा निर्मिती आणि सिंचनाचा दुहेरी लाभ
कोयना धरणाच्या पूर्वीच्या योजनेंतर्गत सिंचनासाठी ३० टीएमसी आणि उपसा सिंचन योजनेकरिता २० टीएमसी पाण्याचा वापर प्रस्तावित आहे. याच पाण्याचा वापर करीत कमाल मागणीच्या कालावधीत जलविद्युत निर्मिती साध्य करण्याचा हेतू आहे. यासाठी धरणाच्या पायथ्याशी डाव्या तिरी २×४० मेगावॅट क्षमतेचे नवीन वीजगृह उभारण्यात येणार आहे.
सहभागी संस्था आणि गुंतवणूक
सदर प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळ आणि ‘महानिर्मिती’ या दोन संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्पाची एकूण खर्च रक्कम १३३६ कोटी ८८ लाख रुपये इतकी असून यातील ८६२ कोटी २९ लाख रुपयांची तरतूद शासनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम सिंचन योजनांच्या खर्चात समाविष्ट केली जाणार आहे.
ऊर्जेचा उत्पादन आणि पाण्याचा पुनर्वापर
प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यानंतर टेंभु आणि कृष्णा-कोयना (ताकारी-म्हैसाळ) उपसा सिंचन योजनांसाठी दरवर्षी २० टीएमसी पाणी विद्युत निर्मिती करताना सोडण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेतून एकूण २७७.८२ दशलक्ष युनिट (MU) वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे. यामुळे एकीकडे सिंचनाची गरज पूर्ण होणार असून दुसरीकडे पर्यावरणपूरक ऊर्जेची निर्मितीही साध्य होणार आहे.
राज्याच्या ऊर्जानिर्मिती धोरणाला चालना
२०२३ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरणानुसार हा प्रकल्प जलविद्युत, सौर आणि इतर संकरित ऊर्जानिर्मितीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील ऊर्जेची मागणी भागवण्यास मदत होईलच, शिवाय पाण्याचा वापर अधिक कार्यक्षम पद्धतीने केला जाईल.
निष्कर्ष: कोयना धरण पायथा विद्युतगृह प्रकल्पामुळे राज्याला दुहेरी लाभ होणार असून ऊर्जानिर्मिती व सिंचन यासाठी मोठी पायाभूत सुविधा उभी राहणार आहे. हा प्रकल्प जलसंपदा आणि ऊर्जेचा समन्वय साधणारा आदर्श प्रकल्प ठरू शकतो.