महाराष्ट्र सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील ३० गावांमध्ये जलसंवर्धनासाठी स्वयंसेवी संस्थांशी सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या उपक्रमातून सुमारे ३००० शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार असून, ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न आहे.
कालावधी आणि मुख्य उद्दिष्टे
ही योजना मे २०२५ ते मार्च २०२८ या कालावधीत राबवली जाणार आहे. यामध्ये जलस्रोत विकास, मृदसंवर्धन, सिंचन व्यवस्था, कृषी उत्पादन वाढ आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला जाणार आहे.
- पाण्याचा योग्य वापर व संवर्धन
- शेतीसाठी पायाभूत सुविधा उभारणी
- उत्पादनक्षमता वाढवणारी पद्धती
- जलधारणा आणि सिंचन प्रकल्प
राजकीय नेतृत्वाची भूमिका
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचे कौतुक केले असून, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि स्थानिक सहभागाच्या आधारे हा उपक्रम यशस्वी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि शेती अधिक शाश्वत होईल.
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी
या प्रकल्पामध्ये राज्य शासन, स्थानिक प्रशासन आणि प्रसिद्ध स्वयंसेवी संस्था एकत्र काम करत आहेत. हिंदुस्तान युनिलिव्हर फाउंडेशन कडून या उपक्रमाला आर्थिक आणि तांत्रिक पाठबळही दिले जात आहे.
अपेक्षित फायदे
या योजनेंतर्गत सुमारे ३,००० एकर शेती क्षेत्र जलसंधारणाच्या कार्यक्षम पद्धतींचा वापर करून सुधारण्यात येणार आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना खालील फायदे होऊ शकतात:
- भूगर्भजल पातळी वाढ
- कृषी उत्पादनात वाढ
- गाव पातळीवर पायाभूत सुविधांचा विकास
- दुष्काळ आणि अनियमित पावसाच्या धोक्यांना तोंड देण्याची तयारी
निष्कर्ष
गडचिरोली जिल्ह्यासाठी ही जलसंवर्धन योजना एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. ही योजना केवळ शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणार नाही, तर शाश्वत ग्रामीण विकासाचा नवा मार्ग देखील दाखवेल.
आमच्या वेबसाइटला भेट द्या आणि या योजनेतील प्रगती, शेतकऱ्यांचे अनुभव व यशोगाथा जाणून घ्या.