महाराष्ट्र सरकारने पूर्व‑प्राथमिक शिक्षण (जसे की नर्सरी, प्ले स्कूल, किंडरगार्टन) क्षेत्रात सर्वप्रथम स्वतंत्र कायद्यान्वये नियम आखण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. या नवीन विधेयकाचे नाव आहे “महाराष्ट्र पूर्व‑प्राथमिक शिक्षण व बालसंगोपन (ECCE) अधिनियम‑२०२५”, ज्यामुळे या क्षेत्रात अनियमिततेवर अंकुश घालण्यास मदत होणार आहे.
काय आहेत या नव्या नियमांची मुख्य वैशिष्ट्ये?
- नोंदणी अनिवार्य: राज्यातील सर्व नर्सरी, प्ले स्कूल आणि किंडरगार्टन सहा महिन्यांच्या आत नोंदणी करणे बंधनकारक ठरवण्यात आले आहे. नोंदणीशिवाय शाळा चालवता येणार नाहीत. अगदी नवीन शाळांना देखील पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. अंगणवाडी आणि ICDS अंतर्गत चालणाऱ्या केंद्रांना या नियमातून सूट दिलेली आहे.
- पालक‑पाल्यांच्या मुलाखती बंदी: या विधेयकात विशेषतः नमूद केले आहे की प्रवेश प्रक्रियेत पालक आणि पाल्य यांच्या मुलाखती घेतल्यास त्यावर बंदी असेल. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, असा सरकारचा दावा आहे.
- गुणवत्तावाढ आणि बाल सुरक्षिततेचे उद्दिष्ट: नवीन कायद्याचा प्राथमिक उद्देश आहे — सहा वर्षांखालील बालकांसाठी दर्जेदार शिक्षण आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे. यासाठी आवश्यक किमान पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षक, बाल‑स्नेही अभ्यासक्रम, आणि नियमित निरीक्षण आणि दंडात्मक कारवाईचे नियम पुढाकारात आहेत.
- नियमांचे पालन आणि देखरेख: प्रवेश प्रक्रियेतील नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, नोंदणी रद्द करण्यापासून दंडात्मक कारवाई करण्यापर्यंत कठोर पावले उचलली जाणार आहेत. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्येक नोंदणीकृत केंद्राचे नियतकालिक निरीक्षण करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
या बदलांचे संभाव्य लाभ
- पारदर्शकता व विश्वास: मुलाखतीच्या बंदीनं प्रवेश प्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचार कमी होणार आणि पालकांचा विश्वास वाढणार.
- गुणवत्तेची हमी: नोंदणीची आवश्यकता, संरचनात्मक निकष व प्रशिक्षित शिक्षक यांमुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याची शक्यता आहे.
- बालकांचा कल्याण: सुरक्षितता, बाल-केंद्री अभ्यासक्रम आणि पायाभूत सुविधा यांवर भर देऊन बालकांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळू शकते.