मुंबई – शालेय शिक्षण विभागाकडून कई वर्षांनी अडखळलेला प्रकरण अखेर न्याय्य मार्गावर येत आहे. राज्यातील सुमारे ३४ हजार शिक्षकांनी वरिष्ठ आणि निवड श्रेणी प्रशिक्षण पूर्ण केले असून पण प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे त्यांना पदोन्नती आणि वेतनश्रेणी बदलासाठी आवश्यक ती पुढची प्रक्रिया सुरू होऊ शकत नव्हती. पण आता SCERT ने पुढील आठवड्यात हे प्रमाणपत्रे देण्याची अधिकृत घोषणा केली असून, त्यामुळे शिक्षकांना शासनाच्या वेतनश्रेणीतील फायदे लवकर मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पाश्र्वभूमी
- राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना १२ वर्षे शिक्षण आणि कार्यानुभव संपल्यावर वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि २४ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निवडश्रेणीसाठी पात्रता मिळते.
- पण हा एक असा प्रवास आहे ज्यात शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया, चाचण्या उत्तीर्ण करण्याची अट असते. प्रशिक्षण, चाचण्या पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र जारी झालं पाहिजे जेणेकरून शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी मिळू शकते.
काय झाले?
- यावर्षी ४०,०८१ शिक्षकांनी वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणासाठी नोंदणी केली होती.
- त्यापैकी ३९,८४१ शिक्षक पात्र ठरले.
- प्रशिक्षणाच्या टप्प्यांनंतर ५,५२७ शिक्षक अनुत्तीर्ण ठरले, तर ३४,३१४ शिक्षकांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले.
- त्यापैकी ३३,५७२ यांनी चाचण्यांमध्ये उत्तीर्णता मिळवली आहे.
- अद्याप ५६३ शिक्षकांची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.
सध्याची अडचण
प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे:
- वरिष्ठ/निवड श्रेणीच्या प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पाठवू शकले नाहीत.
- वेतनश्रेणी बदल न झाल्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक आणि व्यावसायिक दृष्ट्या तोटा झाला आहे.
SCERTची घोषणा
SCERTने दिलेली माहिती अशी आहे:
- पुढील आठवड्याभरात पात्र शिक्षकांना प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत.
- प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर, शिक्षकांना वरिष्ठ किंवा निवड श्रेणीचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
शिक्षकांसाठी अपेक्षित फायदे
- वेतनश्रेणी बदलेल्या वेळी अधिक वेतन वाढ होण्याची संधी.
- पदोन्नतीमुळे शिक्षकांच्या वयानुसार जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल; मूल्यांकनाची नीती वाढणार.
- कार्यउत्तेजना वाढेल; शिक्षकांच्या मनातील अडचणी दूर होतील.
- राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतील भरोसा आणि पारदर्शकता वाढेल.
अशा प्रकारे पुढे काय होणार?
- SCERTकडून प्रमाणपत्र वितरणाची वेळापत्रक स्पष्ट होईल.
- शिक्षण विभागात विभागीय प्रस्ताव सादर केला जाईल.
- शिक्षक संघटनांनी अडचणी असल्यास स्थानिक स्तरावर संवाद करावा.
- पुढील काळातील प्रशिक्षण-चाचणी प्रक्रियेतील विलंब कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष
राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या साठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केले असूनही प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे होणारा अन्याय आता दूर होत आहे. SCERTने प्रमाणपत्र वितरण पुढील आठवड्यात होणार असल्याचे सूचित केल्याने शिक्षकांना वेतनश्रेणी बदलासाठी आवश्यक प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे वेळेवर सादर करता येणार आहे.
शिक्षकांच्या हितासाठी हे पाउल भविष्यातील प्रणालीत सकारात्मक बदल घडवून आणेल अशी अपेक्षा आहे.