केंद्र सरकार लवकरच आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक नविन आरोग्य योजना (Health Scheme) जाहीर करू शकते, ज्याद्वारे त्यांच्या आरोग्यसेवांचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने डिजिटायझेशन, कॅशलेस सुविधा आणि लाभार्थ्यांच्या अनुभवाला महत्व दिले जाईल.
योजना कोणासाठी आहे?
या योजनेचा उद्देश सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी यांना वैद्यकीय सुविधा सुलभ, पारदर्शक आणि द्रुतगतीने मिळतील, अशी आहे .
डिजिटल युॲप्रोच
नव्या योजनेमध्ये डिजिटायझेशनचा जोर दिला जाऊ शकतो—उदाहरणार्थ, PAN-आधारित ID, ऑनलाइन बिल मंजुरी, मोबाईल अ‍ॅप, ई‑अपॉइंटमेंट, आणि रियल‑टाइम सूचना (SMS/ई‑मेल) यांसारख्या वैशिष्ट्यांसह .
हे सर्व तकनीकी सुधार CGHS (केंद्रीय आरोग्य योजना) मध्ये अलीकडेच लागू करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना सुविधा आणि पारदर्शकता वाढविली गेली आहे .
कॅशलेस सेवा आणि लाभार्थ्यांसाठी फायदे
योजनेमध्ये कॅशलेस (रुग्णांच्या स्वत: खिशातून खर्च न करता) सुविधा असण्याची अपेक्षा आहे. CGHS प्रमाणे, लोकांना बिल भरण्याची गरज न पडता थेट आरोग्य सुविधा मिळू शकतील .
नवीन कल्पना: डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम
केंद्र सरकारने आधीच “आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन” अंतर्गत Digital Health ID, ई‑ओपीडी, टेलीमेडिसिन, ई‑फार्मसी इत्यादी सेवा एकत्रित करण्यास सुरूवात केली आहे—ज्यात 200 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली .
अशा डिजिटल आरोग्य सुविधांचा उपयोग केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुद्धा होऊ शकतो—जसे मोबाईल अ‍ॅप द्वारे सुविधा, डिजिटल रेकॉर्ड, अ‍ॅनॅलिटिक्स‑आधारित क्लिनिकल निर्णय सहाय्यक, दुसऱ्या डॉक्टरांचा सल्ला ऑनलाइन मिळणे, इत्यादी .
निष्कर्ष
- केवल लाभार्थ्यांसाठी नव्हे, तर संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यास मदत करणार अशी ही योजना असू शकते.
- CGHS प्रमाणेची सुविधा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळत असल्यामुळे, याला विस्तार देणे योग्य पाऊल ठरू शकते .
- डिजिटायझेशनच्या आधारे मिळणाऱ्या डेटा आणि सुविधा अंतर्गत धोरणांसाठी उपयुक्त ठरू शकतात आणि कागदपत्रांवर चालणारी प्रक्रिया कमी करून गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित होऊ शकते.