भारत मराठी बातम्या विभागात देशातील राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, आणि सांस्कृतिक घडामोडींवर लक्ष केंद्रित केले जाते. यात प्रमुख घटनांचे विश्लेषण, विविध राज्यांतील महत्त्वपूर्ण निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारांच्या योजना, कृषी, उद्योग, आणि सुरक्षा क्षेत्रातील अद्ययावत माहिती दिली जाते. भारतीय समाजातील विविध मुद्दे आणि विकासप्रक्रियेवर भर दिला जातो, जेणेकरून वाचकांना समग्र चित्र मिळेल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50% टॅरिफ लावण्याचा निर्णय बुधवारपासून लागू केला आहे. यामुळे भारतीय निर्यात आणि GDP वर मोठा फटका बसणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत.
भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी जाहीर केले की महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन हे एनडीएचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार असतील. 21 ऑगस्टला अर्ज दाखल होणार असून 9 सप्टेंबरला मतदान व निकाल जाहीर होईल.
लाल किल्ल्यावरील भाषणात पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रीय क्रीडा धोरणामुळे भारतातील खेळांचा सर्वांगीण विकास होईल असा विश्वास व्यक्त केला. शालेय स्तरापासून ऑलिम्पिकपर्यंतचा प्रवास सुलभ करण्याचे आश्वासन.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवाळीपूर्वी सामान्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. जीएसटीचे चार करस्तर कमी करून फक्त दोन स्तर ठेवले जाणार असून दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या कुत्र्यांवरील हद्दपारीच्या आदेशावर गुरुवारी तातडीने सुनावणी होणार असून, भाजप नेते विजय गोयल यांनी हा निर्णय देशभर लागू करण्याची मागणी केली आहे.
चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी सोमवारी भारतात येणार असून, अजित डोभाल यांच्यासोबत सीमावाद आणि द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा करतील. पंतप्रधान मोदींच्या संभाव्य चीन दौऱ्याबाबतही महत्त्वपूर्ण संवाद अपेक्षित आहे.
लाडली बहना योजनेची 27वी किस्त आजपासून खात्यात जमा होणार. पण ई-केवायसी न केलेल्या, चुकीची माहिती दिलेल्या किंवा यादीत नाव नसलेल्या महिलांना फायदा मिळणार नाही. आपले नाव कसे तपासाल, जाणून घ्या.
SBI ने 6 ऑगस्ट 2025 रोजी पहाटे 1:00 ते 1:20 या वेळेत UPI सेवा बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. पर्याय म्हणून बँकेने ग्राहकांना UPI Lite वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
भारतीय टपाल विभागाने १ सप्टेंबर २०२५ पासून ऐतिहासिक रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सेवा स्पीड पोस्टमध्ये विलीन होणार असून, या निर्णयामुळे टपाल व्यवहार अधिक जलद आणि पारदर्शक होणार आहेत.
UPI व्यवहार सदासर्वकाळ मोफत राहणार नाही, असे स्पष्ट करत RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी डिजिटल पेमेंट खर्चाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ICICI बँकेनेही पेमेंट अॅग्रिगेटर्ससाठी प्रक्रिया शुल्क लागू केल्याची माहिती समोर आली आहे.