मुंबई: राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाला (CET Cell) सध्या गंभीर स्थितीचा सामना करावा लागत आहे. तब्बल १२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेची जबाबदारी असलेल्या या महत्त्वाच्या शासकीय यंत्रणेत अधिकारीच नाहीत.
मुंबईच्या बांद्र्यातील CET सेलमध्ये मंजूर ३० पदांपैकी फक्त १७ पदे गेल्या दहा वर्षांपासून रिक्त आहेत. केवळ चारच पदांवर कायमस्वरूपी अधिकारी कार्यरत असून उर्वरित सर्व कामे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर सोपवली जात आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासोबतच परीक्षा व्यवस्थापनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय आहे प्रकरण?
शैक्षणिक, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी, फार्मसी अशा विविध अभ्यासक्रमांसाठी राज्यात दरवर्षी १२ लाखांहून अधिक विद्यार्थी CET परीक्षा देतात. ही परीक्षा घेतल्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया पार पाडणे ही जबाबदारी CET सेलवर असते. मात्र, अधिकारीच नसल्यानं प्रशासनावर भार वाढला आहे.
पूर्वी शासकीय अधिकाऱ्यांना CET सेलमध्ये प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त केले जात होते. त्यांना ४० टक्के अतिरिक्त वेतनही दिले जात होते. पण कुणीही ही जबाबदारी घ्यायला तयार नसल्याने शासनाने आता फक्त एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त केले आहेत.
प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता
CET सेलची अकार्यक्षमता विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी घातक ठरू शकते. परीक्षा केंद्रांची नियुक्ती, निकाल व्यवस्थापन, ऑनलाईन पद्धतीने निवड प्रक्रिया आणि प्रवेश देणे यासारखी महत्त्वाची कामे सध्या अनुभव नसलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडे दिली जात आहेत.
शासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज
राज्य शासनाने या स्थितीकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने अधिकारी नियुक्त करणे अत्यावश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत कोणतीही गडबड होऊ नये यासाठी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधीच यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे.