राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या अनुकंपा तत्वावरील नोकऱ्यांबाबत अखेर राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ९ हजार ६५८ उमेदवार अनेक वर्षांपासून या नियुक्त्यांच्या प्रतिक्षेत होते. आता १५ सप्टेंबर २०२५ पासून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व पात्र उमेदवारांची नियुक्ती प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
📌 काय आहे अनुकंपा तत्वावरील नोकरी?
शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असतानाच मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला त्याच विभागात नोकरी देण्याची योजना म्हणजे अनुकंपा तत्वावरील नोकरी. ही योजना महाराष्ट्रात १९७६ पासून अस्तित्वात आहे.
📊 जिल्हानिहाय प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची संख्या
- नांदेड – ५०६
- पुणे – ३४८
- गडचिरोली – ३२२
- नागपूर – ३२०
सेवा विभागानुसार वर्गीकरण:
- राज्य सरकार सेवा – ५,२२८
- महापालिका/नगरपालिका – ७२५
- जिल्हा परिषद – ३,७०५
✅ सरकारच्या नव्या निर्णयातील महत्वाच्या सुधारणा
- अर्ज कालावधी वाढ
पूर्वी अर्जासाठी १ वर्ष मर्यादा होती. आता ती ३ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. - कमाल वयोमर्यादेतील बदल
जर ४५ वर्षांपर्यंत नोकरी मिळाली नाही, तर कुटुंबातील दुसऱ्या व्यक्तीला नोकरीचा हक्क मिळणार. - नाव बदलण्याची मुभा
आधी निवड झाल्यावर नाव बदलता येत नव्हते. आता कुटुंबातील दुसऱ्या पात्र सदस्याचे नाव अर्जात बदलता येणार. - विलंब क्षमा अधिकार स्थानिक स्तरावर
माहितीअभावी अर्ज न झाल्यास २ वर्षांचा विलंब मुख्य सचिवांऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत माफ करता येणार. - क गटातील उमेदवारांना ड गटात अर्ज करण्याची मुभा
ड गटात जागा नसल्याने २,४५६ उमेदवार रखडले होते. आता यांना गटांमध्ये बदल करून समाविष्ट करता येणार.
🏛️ सरकारचा अंतिम निर्णय – नियुक्ती एकाच टप्प्यात
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, सर्व अनुकंपा प्रकरणांवरील नियुक्त्या एकाच टप्प्यात १५ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू होणार आहेत. या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार असून, शासन निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
📣 NewsViewer.in चे विश्लेषण
राज्यातील बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर आणि शासकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. अनेक वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या कुटुंबांना आशेचा किरण मिळणार आहे. शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य वेळेत आणि निःपक्षपणे झाली, तर अनेक गरजू कुटुंबांचे जीवनमान उंचावू शकते.