मुंबई — महाराष्ट्रातील अकरावी प्रवेशासाठी निर्धारित सगळ्या आठ फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतरही, राज्यभरातील तब्बल 8,35,764 जागा रिक्त असल्याचे आकडे समोर आले आहेत. या प्रवेश प्रक्रियेत अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून विद्यार्थी, पालक, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील संस्थांद्वारे शंका व्यक्त केल्या जात आहेत.
अकरावी प्रवेशाची सद्यस्थिती
- राज्यात एकूण 21,69,657 जागा उपलब्ध होत्या.
- यापैकी 13,33,893 विद्यार्थी प्रवेश निश्चित झाले आहेत.
- म्हणजेच, जवळपास साडेदह लाखांपेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत.
विशेषतः “केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया (Centralised Admission Process)” अंतर्गत, 18,23,960 जागांपैकी केवळ 11,65,111 भरल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे 6,58,849 जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
अल्पसंख्याक, व्यवस्थापन आदी कोट्यात्रीतर्गत 3,45,697 जागांपैकी 1,68,782 भरल्या गेल्या असून, 1,76,915 जागा अजूनही रिक्त आहेत.
रिक्त जागा का? काही संभाव्य कारणे
- महाविद्यालयांची संख्या जास्त, गुणवत्तेची कमी: अनेक शिक्षक आणि पालकांचा दावा आहे की दर्जामध्ये तडजोड करणारी महाविद्यालये वाढत आहेत, त्यामुळे विद्यार्थी उत्तमोत्तम शिक्षणासाठी निवड करत आहेत.
- विद्यार्थ्यांची पसंती बदलली आहे: पॉलिटेक्निक, ITI सारख्या करीयर मार्गांकडे विद्यार्थ्यांचे आकर्षण वाढले आहे. अकरावीमध्ये अपेक्षेप्रमाणे पसंती नाही तेव्हा जागा रिक्त राहतात.
- जागा-विद्यार्थी प्रमाण असंतुलित: प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळेस नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांच्या संख्येची अपेक्षा जास्त असते, पण त्याप्रमाणे सर्व कोर्सेसना मागणी होत नाही. विशेषतः ग्रामीण आणि उपनगरातील महाविद्यालये यामध्ये अधिक रिक्त जागा असतात.
- प्रचारप्रसार आणि माहितीचा अभाव: प्रवेश प्रक्रियेबाबतची माहिती सर्व विद्यार्थीपर्यंत पोहोचत नाही; निवडक कोट्यांच्या अटी, शुल्क आणि वसतिगृह सुविधा याबद्दल अस्पष्टता आहे.
काय उपाय करता येऊ शकतात?
- महाविद्यालयांच्या दर्जावर लक्ष: गुणवत्ता सुधारावी, अनुभवी शिक्षकांची भरती करावी, इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करावा.
- प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा: ऑनलाइन व ऑफलाइन दोन्ही माध्यमातून प्रवेशाची माहिती सहज उपलब्ध करावी. विद्यार्थी व पालकांसाठी मार्गदर्शन केंद्रे प्रस्थापित करावी.
- प्रवेश प्रक्रियेत लचीलापन: मागणी कमी असलेल्या शाखांमध्ये प्रवेशासाठी विशेष योजना; शुल्क सवलती, शिष्यवृत्ती योजना वाढवावी.
- नियंत्रणेची गरज: “दुय्यम दर्जाचे” संस्था घटविण्याचे किंवा त्यांची गुणवत्ता मानके निश्चित करण्याचे नियमन असावे, जेणेकरून वेळेचा व संसाधनांचा अपव्यय टाळता येईल.
निष्कर्ष
अकरावी प्रवेश प्रक्रियेनंतर राज्यभरातील ८.३५ लाखांहून अधिक जागा रिक्त राहणे शिक्षण धोरणात गंभीर त्रुटी दाखवते. जर ही समस्या कायम राहिली, तर पुढील वर्षी जागांची संख्या कमी करणे किंवा दर्जावरील सुधारणा करणे आवश्यक ठरेल. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी तसेच राज्याच्या शैक्षणिक विकासासाठी हे एक गंभीर काळ आहे.