दिल्लीच्या एका १२वीच्या विद्यार्थ्याद्वारे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार, भारतातील शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये ‘ट्रान्सजेंडर‑समावेशक’ सेक्सॅलिटी एज्युकेशन (Comprehensive Sexuality Education — CSE) लागू करण्याची मागणी Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट) ने मान्य केली आहे. कोर्टाने आज, 1 सप्टेंबर 2025 रोजी, केंद्र सरकार, NCERT आणि SCERTs (राज्यांचे शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदे) तसेच महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि अन्य राज्यांना नोटीस बजावली आहे.
याचिकेची पार्श्वभूमी आणि मागण्या
याचिका दाखल करणारी अगस्ती प्रेरक आहे — १६ वर्षीय Kaavya Mukherjee Saha या विद्यार्थिनीने दाखल केलेली याचिका आहे. यामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 च्या कलमांनुसार (विशेषतः कलम 2(d) आणि 13), तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या NALSA v. Union of India (2014) या निर्णयात आदेशित केलेल्या ट्रान्सजेंडर‑समावेशक धोरणांचा पाठपुरावा पाठ्यपुस्तकांमध्ये करण्यात आलेला नाही.
पुस्तकांची तपासणी महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगणा, पंजाब, तमिळनाडू आणि कर्नाटक मध्ये करण्यात आली आहे. त्या सर्व राज्यांमध्ये, केरलाला काही अपवादांशिवाय, ट्रान्सजेंडर‑समावेशक माहितीचा समावेश नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांची समानता, गरिमा व अभिव्यक्तीचे मूलभूत अधिकार — अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(a), 21 आणि 21A — तसेच राज्यनीतीच्या निर्देशात्मक तत्त्वांचा — अनुच्छेद 39(e)-(f), 46, 51(c) — उल्लंघन होत असल्याचा आराखडा या याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
याचिकेत UNESCO आणि WHO यांनी प्रकाशित केलेल्या International Technical Guidance on Sexuality Education (ITGSE) या जागतिक मार्गदर्शक तत्वांसह 2024 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा वापर करण्याचा आग्रह आहे. या तत्त्वं CSE मध्ये समाविष्ट करावीत, अशी मागणी याचिकेत आहे.
कोर्टाचे पुढील पाऊल
Chief Justice B. R. Gavai आणि Justice K. Vinod Chandran यांच्या खंडपीठाने याचिकेशी संबंधित केंद्र, NCERT आणि राज्य शासनांना आठ आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली जाईल.
का आहे हा केस महत्त्वाचा?
- शिक्षणातील समावेशकता सुनिश्चित: समाजातील लैंगिक विविधता आणि ट्रान्सजेंडर‑समुदायाचा समावेश विद्यार्थ्यांना अधिक व्यापक, समावेशक आणि संवेदनशील शिक्षण अनुभवितो.
- कायदेशीर संस्थागत जबाबदारी: Transgender Persons Act, 2019 आणि NALSA निर्णयानुसार ट्रान्सजेंडर‑समावेश शाळा आणि शैक्षणिक संस्था सुनिश्चित करणं म्हणजे कायदेशीर पालन.
- शिक्षणाच्या माध्यमातून पूर्वग्रह आणि कलंक कमी करणे: विद्यार्थ्यांमध्ये लैंगिक विविधतेची समज वाढवून समाजातील स्टीग्मा कमी होईल.