उत्तर प्रदेशच्‍या (UP) चार जिल्हे — अंबेडकर नगर, कन्नौज, जलौन आणि सहारनपूर येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये लागू करण्यात आलेलं जवळपास 79% आरक्षण आता अवैध ठरल्याचं Allahabad उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. या निर्णयाने आरक्षणाच्या 50% मर्यादेच्या कायदेशीर चौकटीवर पुन्हा प्रकाश टाकला आहे.
न्यायालयीन निकालाचे मुख्य मुद्दे:
- Lucknow बेंचने दिलेल्या निर्णयानुसार, 2010 ते 2015 दरम्यान राज्य सरकारकडून जारी केलेली 79% पेक्षा जास्त आरक्षणे अवैध आहेत. या धोरणात 85 सीटांच्या प्रत्येक कॉलेजमध्ये फक्त 7 सीट सर्वसामान्य प्रवर्गासाठी खुल्या होत्या, जे उपवासित (unreserved) वर्गासाठी अत्यंत असंतुलित वाटते.
- NEET–2025ची परीक्षार्थी साब्रा अहमद यांनी याचिका दाखल करून या अति-आरक्षणाचा विरोध केला. त्यांनी मांडले की हे आरक्षण Reservation Act, 2006 च्या 50% मर्यादेचे उल्लंघन आहे.
- राज्य सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण निदेशालयाने Indira Sawhney (Mandal) न्यायनिर्णयाचा संदर्भ देऊन “50% मर्यादा कडक नाही” असे युक्तिवाद केले. तथापि, या युक्तिवादीला न्यायालयाने नियमांनुसारच आरक्षण वाढवता येऊ शकते अशी स्पष्टता दिली.
काय आहे पुढे?
- Allahabad HCने राज्य सरकारला आदेश दिला की आरक्षणाच्या कायदेशीर मर्यादेत राहूनच, नव्याने counseling घडवून सीट वितरण करावं. म्हणजेच, जे विद्यार्थी नियमाविरुद्धच्या आरक्षणामुळे seat मिळवू शकले नाहीत, त्यांना नव्या आराखड्यानुसार संधी देण्यात यावी.