Anganwadi Sevika Pension 2025:
मुंबई: राज्यातील लाखो अंगणवाडी सेविकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना पेन्शन आणि ग्रॅज्युइटी देण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. हा प्रस्ताव सध्या वित्त विभागाकडे विचाराधीन आहे.(aditi tatkare on anganwadi gratuity)
ही माहिती त्यांनी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. या चर्चेत आमदार योगेश टिळेकर, चित्रा वाघ, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, ॲड. निरंजन डावखरे आणि विक्रम काळे यांनीही सहभाग घेतला.
राज्यात सुमारे २ लाख अंगणवाडी कर्मचारी कार्यरत असून त्यांचे मानधन अत्यंत कमी आहे आणि किमान वेतनापेक्षा खाली आहे. यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मार्च २०२५ चे मानधन वेळेत न मिळाल्यामुळे एप्रिलमध्ये मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलने झाली होती.(azad maidan anganwadi protest april 2025)
या पार्श्वभूमीवर आमदारांनी सरकारला विचारले की, पेन्शन व ग्रॅज्युइटीबाबत तसेच किमान वेतन देण्याकरिता सरकारने नेमकी कोणती कार्यवाही केली आहे?(maharashtra anganwadi sevika salary)
त्यावर उत्तर देताना मंत्री तटकरे म्हणाल्या, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना केंद्र सरकार पुरस्कृत आहे आणि त्यासाठी केंद्र हिस्सा, राज्य हिस्सा व अतिरिक्त राज्य हिस्सा यातून निधी दिला जातो. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस निधी मिळण्यात काही कालावधी लागतो. मात्र, मार्च २०२५ चे मानधन २५ एप्रिल २०२५ ला आणि एप्रिलचे मानधन ६ मे २०२५ रोजी वितरित करण्यात आले.
त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या मागील महिन्यापर्यंतचे सर्व मानधन अदा करण्यात आले आहे आणि निधी मिळताच नियमितपणे मानधन दिले जाते. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पदे मानधन तत्त्वावरील असून त्यांना पेन्शन व ग्रॅज्युइटी देण्यासाठी प्रस्ताव प्रक्रियेत आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- अंगणवाडी सेविकांसाठी पेन्शन आणि ग्रॅज्युइटीची कार्यवाही सुरू.
- मार्च-एप्रिल २०२५ चे मानधन उशिराने जमा.
- निधीची प्रक्रिया केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातून.
- किमान वेतनाच्या मागणीवरही सरकारचा विचार सुरू.
राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना पेन्शन आणि ग्रॅज्युइटी देण्यासाठी शासनाने काय पावले उचलली आहेत? तसेच त्यांच्या मानधनात होणाऱ्या विलंबाबाबत सरकारची भूमिका काय आहे?
राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना पेन्शन आणि ग्रॅज्युइटी मिळावी यासाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, या संदर्भातील प्रस्ताव सध्या वित्त विभागाकडे विचाराधीन आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यावर असून लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे मानधन ही एकात्मिक बालविकास सेवा योजना अंतर्गत येते, जी केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा हिस्सा, राज्य सरकारचा हिस्सा, आणि अतिरिक्त राज्य हिस्सा अशा तीन भागांमधून निधीची तरतूद केली जाते.
नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होताना निधी प्राप्त होण्यासाठी काही कालावधी लागतो. त्यामुळे काही वेळा मानधन देण्यास विलंब होतो. उदाहरणार्थ, मार्च २०२५ चे मानधन २५ एप्रिल २०२५ रोजी आणि एप्रिलचे मानधन ६ मे २०२५ रोजी सेविकांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. सद्यस्थितीत मागील सर्व महिन्यांचे मानधन अदा करण्यात आले आहे.
अंगणवाडी सेविकांची पदे ही मानधन तत्वावर असून त्यांना किमान वेतन, पेन्शन, आणि ग्रॅज्युइटी देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन सकारात्मक आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या मोर्च्यानंतर या विषयाला गती मिळाली असून शासनस्तरावर प्रस्तावावर विचार सुरु आहे.
शासनाने अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या मान्य करून त्यांच्यासाठी आर्थिक सुरक्षितता निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.