दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, “केवळ गृहिणी असल्यामुळे” पत्‍नीला पतीच्या नावावर खरेदी केलेल्या मालमत्तेत स्वामित्व हक्क मिळणार नाही; आर्थिक अथवा कायदेशीर सहभागाचा पुरावा नसल्यास घरगुती योगदानावर आधारित मालकी हक्काचा कायदेशीर आधार नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन यांचे नाव, फोटो आणि व्यक्तिमत्व परवानगीशिवाय व्यावसायिक हेतूंनी वापरण्यावर बंदी घातली आहे. ‘एआय’, ‘डीपफेक’ तंत्रज्ञानाचा गैरवापर आणि फसवणूक करणाऱ्या संस्थांचा उल्लेख करत न्यायालयाने ७२ तासांच्या आत सामग्री हटवावी आणि संबंधित संकेतस्थळे ब्लॉक करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
आरोग्य सेवा महासंचालनालय (DGHS) ने फिजिओथेअरपिस्टना ‘डॉक्टर’ ही उपाधी वापरण्याची मनाई केली आहे. वैद्यकीय डॉक्टर नसल्यामुळे हा निर्णय कायद्यानुसार आणि नैतिक दृष्टीने आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येते. अधिक माहिती व कायद्यानुसार काय होते हे लेखात पाहा.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने मंदिरांना सार्वजनिक मालमत्ता म्हणून मान्यता दिली आहे, आणि मंदिरांपासून ५० मीटर आत मांस विक्रीचे दुकान बंद करण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचे ठरवले आहे. नगर पालिका अधिनियम, अन्न सुरक्षा नियम तसेच धार्मिक स्थळांच्या आदराचा विचार या निर्णयामागील मुख्य तर्क आहेत.
सुप्रीम न्यायालयानं भारत‑पाक सामना रद्द करण्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. याचिका दहशतवादी हल्ले व सार्वजनिक भावना यांचा हवाला देते, परंतु न्यायालयीन खंडपीठाचं म्हणणं आहे – “एवढी काय गडबड आहे…” सामना नियोजित वेळेप्रमाणे होऊ द्या.
नांदणी येथील ‘माधुरी हत्तीणी’ प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ! राज्य सरकार आणि मठाकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर दि.12 सप्टेंबर 2025 सुनावणी; स्थानिक भावना, पशू कल्याण, धार्मिक परंपरा असे महत्त्वाचे मुद्दे समोर आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, शेजाऱ्यांशी किंवा कुटुंबात होणारे वाद हे जीवन संपवण्यास कारणीभूत ठरू शकत नाहीत. निर्णयानुसार, आत्महत्या करण्यासाठी त्यापेक्षा गंभीर मानसिक ताण, सक्रिय प्रेरणा किंवा दबाव आवश्यक आहे. हा निर्णय सामाजिक व कायदेशीर दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा असून, मानसिक आरोग्य आणि समर्थनाची गरज अधोरेखित करतो.
पुण्यात विसर्जन मिरवणूक सलग २३ तासांपेक्षा अधिक काळ शिगेला सुरू आहे. वेळेपेक्षा एक तास लवकर सुरू झालेल्या या उत्सवाचे नियमन पोलिसांना देखील नियंत्रणात ठेवणं आव्हान ठरलं आहे. उत्साहाबरोबरच गर्दी आणि काही नियमभंगामुळे या उत्सवाला ऐतिहासिक वर्तनशील रूप मिळालंय.
दिल्ली कौटुंबिक न्यायालयाने ब्रूते की, परकीय नात्यात असणारी पत्नी (living in adultery) राखीव भरणा मागू शकत नाही; घटस्फोट पूर्वीचा DNA रिपोर्ट आणि तथ्ये यावरून स्पष्ट झालेले आहे. Section 125(4) CrPC यांच्या आधारावर हा निर्णय न्यायालयाने दिला.
“मिरजेत अनंत चतुर्दशीपूर्वी दोन सणांसाठी (गणेश विसर्जन, ईद) ८५० किमतीचे पोलिस बंदोबस्त राबवण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी विभागणी केले, ड्रोन पाळत ठेवेल, रस्ते बॅरिकेट केले—नगरवासियांनी शांततेत उत्सव साजरा करावा.”