WhatsApp ग्रुप ॲडमिन होण्यासाठी भरावे लागणार पैसे, काढावा लागणार परवाना; आला कायदा

by

नवीन व्हॉट्सअॅप ग्रुप ॲडमिन कायदा: ग्रुप ॲडमिनसाठी परवाना घेणे आवश्यक

व्हॉट्सअॅपसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ग्रुप बनवणे आणि त्याचे संचालन करणे आतापर्यंत कोणत्याही युजरसाठी सोपे आणि स्वतंत्र होते. मात्र जिंबाब्वेमध्ये आलेल्या एका नवीन कायद्याने या प्रक्रियेत मोठा बदल घडवला आहे. या नव्या कायद्यानुसार, आता प्रत्येक व्हॉट्सअॅप ग्रुप ॲडमिनला त्याच्या ग्रुपचे संचालन करण्यासाठी परवाना घेणे अनिवार्य ठरले आहे. या नियमाचा उद्देश चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखणे आणि देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा अबाधित ठेवणे हा आहे.

काय आहे हा नवीन कायदा?

जिंबाब्वेचे माहिती, संचार तंत्रज्ञान, टपाल आणि कुरिअर सेवा मंत्री टाटेंडा मावेटेरा यांनी जाहीर केले आहे की प्रत्येक व्हॉट्सअॅप ग्रुप ॲडमिनला आता जिंबाब्वे पोस्ट आणि टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी (POTRAZ) कडे नोंदणी करावी लागेल. त्यानुसार, ग्रुप संचालनासाठी ॲडमिनला परवाना घ्यावा लागणार आहे, ज्याची किमान किंमत 50 डॉलर (सुमारे 4200 रुपये) निश्चित करण्यात आली आहे.

कायद्याचा उद्देश

या नव्या नियमाचा उद्देश चुकीच्या माहितीचा प्रसार थांबवणे आणि कोणतीही संभाव्य सामाजिक अस्थिरता नियंत्रणात ठेवणे हा आहे. सरकारच्या मते, हा निर्णय देशाच्या डेटा प्रोटेक्शन अॅक्टशी सुसंगत राहण्यासाठी घेतला गेला आहे. हा अॅक्ट कोणतीही अशी माहिती संरक्षित करण्यासाठी आहे जी व्यक्तीची ओळख थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे उघड करू शकते. चूंकि ॲडमिनकडे सर्व सदस्यांचे फोन नंबर उपलब्ध असतात, त्यामुळे त्यांना या अॅक्टअंतर्गत व्यक्तिगत डेटाचे रक्षक मानले जाते.

राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण


सरकारच्या मते, परवाना घेऊन चुकीच्या माहितीचा स्रोत शोधणे सोपे होईल. या कायद्याच्या माध्यमातून डेटा संरक्षण अधिक व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ज्याचा परिणाम चर्च, व्यवसाय आणि विविध संस्थांवर देखील होईल. याअंतर्गत ॲडमिन्सना आपली वैयक्तिक माहितीही सरकारला द्यावी लागेल. सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हा निर्णय आवश्यक ठरवला आहे.

टीका आणि संभाव्य परिणाम

जरी सरकारचा दावा आहे की हा कायदा चुकीच्या माहितीच्या प्रसारावर अंकुश ठेवण्यासाठी आहे, तरीही त्याला विरोधही होत आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, त्यामुळे लोकांच्या गोपनीयतेवर आणि ऑनलाइन संवादाच्या स्वातंत्र्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. ऑनलाइन समुदाय आणि लोकांचे विचार शेअर करण्याची प्रक्रिया या नियमामुळे अडथळ्यात येऊ शकते.

हा परवाना घेण्याचा नियम व्हॉट्सअॅपच्या अलीकडील “सर्च ऑन वेब” टूलसारख्या प्रयत्नांशी संबंधित आहे, ज्यामुळे चित्रांची सत्यता तपासता येते. तथापि, या नियमाच्या व्यवहार्यतेवर आणि त्याच्या परिणामांवर चर्चा सुरू झाली आहे, आणि जिंबाब्वेच्या ऑनलाइन समुदायावर याचा कसा परिणाम होईल हे अजून पाहणे बाकी आहे.

व्यवसायिक संवादावर परिणाम

ही घोषणा जिंबाब्वेतील अनेक छोटे व्यवसाय आणि संस्थांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. ते त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि मार्केटिंगसाठी व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा वापर करतात. आता या नव्या नियमामुळे त्यांना त्यांच्या व्यवसायाच्या क्रियाकलापांसाठी परवाना घ्यावा लागेल आणि या प्रक्रियेत त्यांची स्वातंत्र्य आणि संभाव्य खर्चावर परिणाम होऊ शकतो.

जिंबाब्वेचा हा नवीन व्हॉट्सअॅप ग्रुप ॲडमिन कायदा हा एक अनोखा निर्णय आहे, जो ऑनलाइन संवाद आणि सोशल मीडियावर सरकारच्या वाढत्या देखरेखीचे प्रतीक आहे. या नियमाचा प्रभाव व्यापक आणि बहुपक्षीय असू शकतो. जिथे सरकार याला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे मानते, तिथे टीकाकारांचा असा दावा आहे की हा नियम नागरिकांच्या स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन करू शकतो.

Leave a Comment