देशातील संसदीय आणि विधानसभेच्या प्रतिष्ठेला धोका, असा इशारा लोकसभा अध्यक्षांनी केला आहे. दिल्ली विधानसभेत आयोजित अखिल भारतीय अध्यक्ष परिषदेत त्यांनी विधी-सम्मान आणि सभासदांच्या जबाबदाऱ्यांबद्दल महत्त्वपूर्ण विचार मांडले.
१. विधीची प्रतिष्ठा राखणे – एक संवैधानिक गरज
प्रधान मंत्री मोदींच्या काळात विकसित झालेल्या लोकशाहीच्या पार्श्वभूमीवर, सभागृहांना लोकशाहीचे मंदिर म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. सभागृहांची प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी, सभासदांनी आणि सरकारने नियमांनुसार कार्य करण्याची जबाबदारी अधिष्ठित केली पाहिजे.
२. कृत्रिम आणि नियोजित खंडनांना आळा घाला
नियोजितरित्या करण्यात येणाऱ्या खंडनांमुळे संसद व विधानसभेची कार्यक्षमता घटते. अनेक उदाहरणांमध्ये सभासद बाक उडवून, घोषवाक्य देऊन सभागृह बंद करण्याचा आरोप आहे. यामुळे विधिमंडळांची उत्पादकता गंभीरपणे प्रभावित होते.
३. सुव्यवस्थेसाठी सभासदांनी करावी सहकार्याची भूमिका
सभासदांनी सभागृह चालू ठेवण्यासाठी सजगता दाखवली पाहिजे. भाषण, विचारविनिमय आणि विरोध–हे लोकशाहीचे खरे सौंदर्य आहे; मात्र, हे अपभ्रंशात रूपांतरित होऊ नये, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
४. सभासद-प्रधानांच्या अधिकारांची मर्यादा; निष्पक्षता आवश्यकता
सभासद-प्रधान (Speaker) हे सभासदांचा अधिकार आणि सभागृहाची नियमन क्षमता राखतात. परंतु, त्यांच्या अधिकारांची मर्यादा असली पाहिजे, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर अनावश्यक हस्तक्षेप टाळता येतो.
५. बैठकींची संख्या आणि कार्यकाळ: चिंता वाढली
दिल्ली विधानसभेने पाच वर्षांत केवळ 74 बैठकांचे आयोजन केले—दरवर्षी सरासरी 15 दिवस. अशा कमी कार्यकाळामुळे कानूनी प्रक्रिया आणि जनहित विधायकी प्रक्रियेंवर परिणाम होतो.
६. विधीगृहांचा समावेशी विकास आवश्यक
सभाघरांचे स्वरूप धर्मस्थळाप्रमाणे बनवणे म्हणजे कार्यक्षम पण आदरणीय शासकीय संस्था तयार करणे होय. यातूनच जनतेची आशा आणि विश्वास पूर्ण होतो.